डीएमएफ का उद्देश्य खनन से प्रभावित और विस्थापित आबादी के लिए शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, व अन्य जरूरी अवसंरचनाओं का निर्माण करना है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के गांधीनगर जिले में चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक (री-इन्वेस्ट) 2024 का उद्घाटन किया।  सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा किया गया था।

फूड वेस्ट की समस्याओं को देखते हुए बैंगलोर की अनु खंडेलवाल ने रॉबिन (RawBin) नाम की मशीन बनाई है। और इस पूरी प्रक्रिया में WCC (वीमेन क्लाइमेट कलेक्टिव) नाम की संस्था ने अनु की मदद की है।

साल 2023 में सीएजी की एक रिपोर्ट में मध्यप्रदेश में डीएमएफ के क्रियान्वयन  में काफी अनियमितताएं पाईं गई हैं, जो कि 206 करोड़ से भी अधिक हैं।

सोयाबीन किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे सोयाबीन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति दें। जिस पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है।

इस बार सरकार ने सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 तय किया है। यह पिछले वर्ष की एमएसपी से 292 रुपये अधिक है। हालांकि प्रदेश के किसान संगठन इस मूल्य से नाखुश हैं, और उनकी मांग है कि सोयाबीन पर एमएसपी को बढ़ा कर 6000 किया जाए। 

रीवा जिले में निराश्रित मवेशियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए बसामन मामा गौवंश वन्य विहार की स्थापना की गई थी, जहां आगामी 26 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचने वाले हैं।

पिछले दो सालों में सुंदरम ने पूरे देश की 14,000 किलोमीटर से अधिक की साइकिल से यात्रा की। इस दौरान सुंदरम ने 18,322 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और गांवों में 2 लाख से भी अधिक वृक्षारोपण किये हैं। 

WCC पर्यावरणीय समस्याओं के लिए काम करने वाली महिलाओं की मदद करती है। ऐसी ही एक बैंगलोर की संस्था, SAAHAS Zero Waste उपयोग किये हुए कपड़ों का पुनर्चक्रण कर इस समस्या को सुलझाने की दिशा में काम कर रही है।

भारत, दुनिया में सबसे ज़्यादा भूजल का इस्तेमाल करने वाला देश है। प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त भूजल स्रोत विभिन्न मानव गतिविधियों के कारण भी प्रदूषित होते हैं।