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दशकों तक, मुजफ्फरपुर—भारत की लीची राजधानी के तौर पर जाना जाता रहा। लेकिन कांटी के कोयला आधारित बिजली संयंत्र से निकलने वाली फ्लाई ऐश अब जिले के बागों पर काली स्याही की तरह जम गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों की पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र 6 वर्ष निर्धारित की गई है। पहले भी नियम था कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरकारी प्राथमिक स्कूलों में इन नियमों को नजरअंदाज कर दिया गया।

3 जुलाई 2025 को MP सरकार ने सरदारपुर खरमोर अभयारण्य का 215.28 वर्ग किमी डिनोटिफाई किया। 14 गांवों के आदिवासी किसानों को मिली जमीन पर पूर्ण स्वतंत्रता।

इस अध्ययन में उन आठ प्रमुख बाघ अभयारण्यों को चिह्नित किया गया है जहां शाकाहारी जीवों का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 50 से अधिक है। भारत के शीर्ष आठ बाघ आवास स्थलों में मध्य प्रदेश के तीन टाइगर रिजर्व शामिल हैं, जिनमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी सम्मिलित है। 

2025-26 में मूंग के लिए 8,682 रुपये प्रति क्विंटल का MSP तय था, जो किसानों की आर्थिक रीढ़ था। लेकिन सरकारी फैसले के बाद उन्हें मंडियों में 5000 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर फसल बेचने को मजबूर होना पड़ा।

जब मूंडला बांध के गेट एक साथ खोले जाते हैं, "पानी की रफ्तार बंदूक की गोली जैसी होती है" जो अपने साथ खेत की फसल के साथ मिट्टी तक बहा कर ले जाती है। स्थिति मगरियादेह, नरसिंहपुरा और मुंडला गांव के दर्जनों किसानों की है।

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के कुंडलपुर गांव की घटना आज के दौर में सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता और ग्रामीण समुदाय के संघर्ष की एक मार्मिक गाथा है।

हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ, संबंधित डेयरी यूनियनों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू हुआ है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना है। मगर पुरानी घोषणा अब भी अधर में लटकी हुई है।

एनजीटी ने मध्य प्रदेश में 25 से ज्यादा पेड़ काटने के लिए सेंट्रली इम्पावर्ड कमिटी की अनुमति अनिवार्य कर दी है। भोपाल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 700 पेड़ काटने के मामले पर सुनवाई के दौरान यह फैसला आया है।

2023 में अडानी पावर लिमिटेड ने इस परियोजना का अधिग्रहण किया और अक्टूबर 2024 तक 100 प्रतिशत नियंत्रण हासिल कर लिया। अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी अनूपपुर थर्मल एनर्जी (मप्र) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यह परियोजना अब जानी जाती है।