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मध्य प्रदेश सरकार डिंडोरी जिले के घुघवा जीवाश्म नेशनल पार्क को वापस पर्यटन के लिए तैयार करने जा रही है। धार के डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क को भी नया रूप दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने हालिया बजट में 242 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का प्रस्ताव दिया है।

उज्जैन के तराना में मुख्यमंत्री ने नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इस परियोजना से उज्जैन और शाजापुर जिले के कुल 100 गांवों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। 

स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार विजेता सुंदरम तिवारी पर्यावरण संरक्षण हेतु पुरस्कार राशि से दरियापुर कोट गांव में लाइब्रेरी स्थापित कर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में ओंकारेश्वर और जहानगढ़ में दो नए वन्यजीव अभ्यारण्य बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन्यप्राणी बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी दी। गिद्धों की संख्या 19% बढ़ी। उज्जैन-जबलपुर में रेस्क्यू सेंटर बनेंगे। गैंडे-जिराफ लाने की योजना है।

भारतीय हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वर्तमान की गंभीर चुनौती बन गया है। हिमालय जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र, आजीविका और जल स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण है।

बांधों के निर्माण और फंडिंग की कमी से मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर आज विलुप्ति की कगार पर है। आज स्थिति यह है कि टॉर टॉर महाशीर की संख्या के संबंध में कोई ठोस जानकारी ही नहीं उपलब्ध है।

मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए प्रदेश सरकार महाराष्ट्र के साथ ताप्ती बेसिन पर मेगा रीचार्ज परियोजना शुरू कर सकती है।

साल 2025 में टीकमगढ़ जिले के गांवों में पानी का इंतजाम किया जाना था। लेकिन 102 गांवों में बोरबेल करने के बाद पानी न मिलने से योजनाएं बीच में ही अटक गई हैं। इसके चलते लोगों को गर्मियों में पानी के इंतजाम में मशक्कत करनी पड़ सकती है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 53 पेड़ों की कटाई की अनुमति वाली अधिसूचना को असंवैधानिक करार दिया, पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण फैसला है।

टीकमगढ़ जिले में चंदेलकालीन सैल सागर तालाब पर लोग कब्जा कर पक्के मकानों का निर्माण कर रहे हैं। इसे लेकर स्थानीय लोग कब्जा हटाने की मांग कर रहे थे। लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हाल में आए नए कलेक्टर से लोग कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।