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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी कोर क्षेत्र में वन विभाग ने दो शिकारियों को चीतल का शिकार करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से शिकार के हथियार बरामद किए गए। दोनों आरोपी स्थानीय क्षेत्र के निवासी हैं।

भारत में एफपीओ को लेकर सरकार नई नीति बनाने पर विचार कर रही है और इसी बीच FPO पर आयी NAFPO की रिपोर्ट से पता चलता है कि मध्य प्रदेश किसानों के लिए व्यवसाय करने में सबसे अच्छा प्रदेश है। इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दूसरे व तीसरे नम्बर पर है।

नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान में 12 वर्षों के अंतराल के बाद एक वयस्क नर हाथी कैमरा ट्रैप में कैद हुआ। यह खोज पार्क के संरक्षण प्रयासों को नई दिशा देने वाली है। हाथियों के पारंपरिक गलियारों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

बीते साल भारत में स्कूली शिक्षा जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हुई है। भारत समेत पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी हीट वेव के चलते स्कूल प्रभावित हुए। वैश्विक तौर पर 7 में 1 बच्चा स्कूली शिक्षा में बाधाओं का सामना कर रहा है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में तहत नेशनल पार्कों की सीमाओं का एलान करना अनिवार्य है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक 11 में से 1 नेशनल पार्क की सीमाओं का ही एलान नहीं किया गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आदेश दे चुके हैं।

हूलोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य में तेल शोधन के लिए मंत्रालय द्वारा मंजूदरी दे दी गई है। यहां हूलाॅक जैसे छह लुप्तप्राय प्रजातियां निवास करती हैं। जिनको लेकर वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूय पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है।

"वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व को अधिसूचित किए जाने के बाद वन अधिकार दावों को अस्‍वीकार कर दिया गया और आदिवासियों को जबरन रिज़र्व से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।"

इंदौर को केंद्र सरकार द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत प्रतिष्ठित वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए नामांकित किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर इसकी जानकारी दी।

कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, रबी फसलों के बुवाई क्षेत्र में मामूली वृद्धि, गेहूं और चावल में विस्तार, दालों और तिलहन में हल्की गिरावट दर्ज की गई है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर में कथित तांत्रिक विधि से कछुए की हत्या के मामले में गंभीर संज्ञान लिया है। न्यायालय ने वन विभाग और अन्य अधिकारियों को जांच करने और उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं।