वनाग्नि की खबरों के बीच अल्मोड़ा जिले का शीतलाखेट गांव एक मॉडल बन कर उभरा है, जहां समूचे ग्राम समुदाय ने मिलकर अपने वनों को बचाया है। शीतलखेट की सरकारी सेवा में फार्मसिस्ट गजेंद्र पाठक जी इस क्षेत्र में गांव की महिलाओं के साथ लंबे  समय से कार्य कर रहे हैं।

पानी न मिलने पर कई बार जानवर पानी की खोज में गांव तक चले आते है। इन घटनाओं से एनिमल-ह्यूमन कंफ्लिक्ट का खतरा बढ़ जाता है। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए एक चायवाले, कानजी मेवाड़ा ने स्थानीय लोगों के सहयोग से जवाई वन क्षेत्र में बड़ा काम किया है।

सरदार सरोवर के चलते सितम्बर 2023 में आई बाढ़ के पीड़ितों को उचित मुआवज़ा दिलाने की मांग को लेकर नर्मदा बचाओ आन्दोलन की नेता मेधा पाटकर अनशन पर बैठ गई हैं. बीते 15 जून से जारी इस अनशन में उनके साथ प्रभावित परिवार भी शामिल हैं.

बीसलपुर गांव में 'जीव दया सेवा समिति' नाम की एक संस्था भीषण गर्मी में भी इन जानवरों आसरे से लेकर इलाज तक का ध्यान रखती है। वे जानवरों के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार करते हैं जिससे उन्हें छाया, दाना और पानी तीनों सहजता से उपलब्ध हो सके।

इस वर्ष देश में हीटवेव के कारण जानवर भी बुरी तरह प्रभावित हुए। जबकि इंसानों के पास छाया और ठंडा पानी उपलब्ध था, सड़कों पर रहने वाले जानवर इन सुविधाओं से वंचित थे। AWH ने शहर में कई जगहों पर पानी के बर्तन लगवाए और सैकड़ों जानवरों की जान बचाई।

जबलपुर नगर निगम, जबलपुर शहर के अलग-अलग हिस्से में 12 लाख पेड़ों का वृक्षारोपण करने जा रहा है। नगर निगम के अनुसार इस पूरी परियोजना में 8 करोड़ से अधिक का खर्च आने वाला है।

भारत में अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे, इनमें से 10 की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन अब कि जब भारत में इस परियोजना का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, इसकी फिजिबिलिटी सवालों के घेरे में है।

रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और शहरी विकास मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में 20 करोड़ की लागत से 51 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य बनाया है। वहीं इंदौर से 120 मील दूर भोपाल में शहरी विकास के नाम पर 29 हजार पेड़ काटे जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खरगोन, बड़वानी और खण्डवा ज़िले प्रदेश के गर्म ज़िले माने जाते हैं. मगर यहाँ के किसान बढ़ते तापमान के दुष्प्रभाव से अछूते नही हैं. फसल से लेकर किसान तक बढ़ते तापमान से सभी बुरी तरह प्रभावित हैं।

हिंदी | मध्यप्रदेश में सरकारी गेंहूं की खरीद उसके लक्ष्य से काफी कम रही है। जहां मध्यप्रदेश का लक्ष्य 80 लाख टन गेंहूं की खरीद का था वो 18 मई तक 47.2 लाख टन तक ही पहंच पाई है।