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जबलपुर नगर निगम, जबलपुर शहर के अलग-अलग हिस्से में 12 लाख पेड़ों का वृक्षारोपण करने जा रहा है। नगर निगम के अनुसार इस पूरी परियोजना में 8 करोड़ से अधिक का खर्च आने वाला है।

भारत में अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे, इनमें से 10 की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन अब कि जब भारत में इस परियोजना का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, इसकी फिजिबिलिटी सवालों के घेरे में है।

रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और शहरी विकास मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में 20 करोड़ की लागत से 51 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य बनाया है। वहीं इंदौर से 120 मील दूर भोपाल में शहरी विकास के नाम पर 29 हजार पेड़ काटे जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खरगोन, बड़वानी और खण्डवा ज़िले प्रदेश के गर्म ज़िले माने जाते हैं. मगर यहाँ के किसान बढ़ते तापमान के दुष्प्रभाव से अछूते नही हैं. फसल से लेकर किसान तक बढ़ते तापमान से सभी बुरी तरह प्रभावित हैं।

हिंदी | मध्यप्रदेश में सरकारी गेंहूं की खरीद उसके लक्ष्य से काफी कम रही है। जहां मध्यप्रदेश का लक्ष्य 80 लाख टन गेंहूं की खरीद का था वो 18 मई तक 47.2 लाख टन तक ही पहंच पाई है।

सांभर की जीभ इतनी खास होती है कि वो पेड़ की छाल को चाट कर उससे पानी ले लेता है। उसी सांभर का डिहाइड्रेशन और सनस्ट्रोक से मरना चिंताजनक है और हम सब के लिए एक चेतावनी है, जो क्लाइमेट चेंज के बड़े खतरे के रूप में  नजर आ रही है।   

प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों 29 हज़ार पेड़ काटने को लेकर काफी विवाद हो रहा है. शिवाजी नगर और तुलसी नगर की कुछ महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर प्रतीकात्मक विरोध भी किया. उनका कहना है कि यह पेड़ उनके द्वारा बड़े किए गए हैं अतः हम इन्हें नहीं कटने देंगे.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर बेतवा नदी के उद्गम स्थल से ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ की शुरुआत की. अभियान के तहत प्रदेश की जल संरचनाओं की मरम्मत की जानी है. मगर यहाँ रुक कर यह सवाल करना होगा कि आरआरआर योजना का क्या हुआ?

बीते दिनों मध्यप्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य जिसे अब रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, में एक दुर्लभ मृग चौसिंगा देखने को मिला। यह जीव अपने अकार, रूप, सींग, और अब अपनी घटती संख्या को लेकर दुनिया भर में विख्यात है।

अलवर से चुने गए सांसद भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) को एक बार फिर से मोदी सरकार में देश के पर्यावरण और वनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईये समझते हैं उनके सामने कौनसी चुनौतियां होंगी।