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सोयाबीन किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे सोयाबीन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति दें। जिस पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है।

इस बार सरकार ने सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 तय किया है। यह पिछले वर्ष की एमएसपी से 292 रुपये अधिक है। हालांकि प्रदेश के किसान संगठन इस मूल्य से नाखुश हैं, और उनकी मांग है कि सोयाबीन पर एमएसपी को बढ़ा कर 6000 किया जाए। 

रीवा जिले में निराश्रित मवेशियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए बसामन मामा गौवंश वन्य विहार की स्थापना की गई थी, जहां आगामी 26 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचने वाले हैं।

पिछले दो सालों में सुंदरम ने पूरे देश की 14,000 किलोमीटर से अधिक की साइकिल से यात्रा की। इस दौरान सुंदरम ने 18,322 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और गांवों में 2 लाख से भी अधिक वृक्षारोपण किये हैं। 

WCC पर्यावरणीय समस्याओं के लिए काम करने वाली महिलाओं की मदद करती है। ऐसी ही एक बैंगलोर की संस्था, SAAHAS Zero Waste उपयोग किये हुए कपड़ों का पुनर्चक्रण कर इस समस्या को सुलझाने की दिशा में काम कर रही है।

भारत, दुनिया में सबसे ज़्यादा भूजल का इस्तेमाल करने वाला देश है। प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त भूजल स्रोत विभिन्न मानव गतिविधियों के कारण भी प्रदूषित होते हैं।

यूके में, लगभग साढ़े चार लाख लोगों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वालों में फ्रैक्चर का जोखिम 15 प्रतिशत अधिक था।

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की आद्रभूमि दलसागर तालाब में नगर निगम प्रशासन ने सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ निर्माण कार्य किये। बाद में यह मामला NGT पहुंचा। इस मामले पर हालिया फैसले में अब तक हुए निर्माण कार्य को हटाने का फैसला आया है।

बाढ़ जैसी आपदाएं एक झटके में मगरमच्छ के प्रजनन की पूरी प्रक्रिया पर पानी फेर सकती है। मिसाल के तौर पर साल 2022 में चंबल नदी में आई एक बाढ़ के कारण वहां के 95 फीसदी अंडे बह गए थे।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत सरकार एक बड़ी विकास परियोजना चलाने जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनके एवज में 8 लाख के लगभग पेड़ काटे जाने हैं।