MP के सोयाबीन किसानों को राहत, MSP पर खरीदी की मंजूरी

मध्यप्रदेश के सोयाबीन किसानों को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल बीते कई दिनों से सोयाबीन एमएसपी से कम कीमत पर बिक रहा था। इसे लेकर प्रदेश के किसान नाखुश थे और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसे देखते हुए मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर के केंद्र सरकार पास अनुमोदन के लिए भेजा था। इस प्रस्ताव केंद्र सरकार ने निर्णय लेते हुए सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदने की अनुमति दे दी है। 

बीते कई दिनों से मंडी में सोयाबीन की कीमतें काफी सीमित थीं। कई जगह सोयाबीन 3500 रूपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा था, जबकि इस वर्ष सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रूपये प्रति क्विंटल तय हुआ है। इसे लेकर प्रदेश के किसान लगातार विरोध कर रहे थे।

इसके अलावा मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंदसौर जिले से किसान न्याय यात्रा भी शुरू की थी। इस यात्रा के माध्यम से जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए सोयाबीन किसानों को न्याय दिलाने की भी मांग की थी। 

सोयाबीन किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे सोयाबीन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति दें। हालांकि केंद्र ने महाराष्ट्र और कर्णाटक जैसे राज्यों को सोयाबीन एमएसपी मूल्यों पर विक्रय करने की अनुमति दे दी थी। मध्यप्रदेश सरकार का प्रस्ताव पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने  मध्यप्रदेश को एमएसपी पर विक्रय की अनुमति दे दी। 

इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि,

कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे सोयाबीन एसपी के नीचे बिक रहा था पहले। हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी।

कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता ना करें सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी यह खरीदी होगी।

हालांकि केंद्र सरकार के इस निर्णय से मध्यप्रदेश के सोयाबीन किसानों की समस्या का पूरी तरह से निवारण नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश के किसान सोयाबीन पर एमएसपी को 4892 से रुपये से बढाकर 6000 या उससे अधिक करने के भी मांग कर रहे थे। 

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