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राष्ट्रीय शिक्षा नीति: उत्तीर्ण फिर भी नौंवी कक्षा में प्रवेश से वंचित

Rishi Mogiya who couldn't get admission in 9th standard due to New Education Policy Flaws
ByAbdul Wasim Ansari

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों की पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र 6 वर्ष निर्धारित की गई है। पहले भी नियम था कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरकारी प्राथमिक स्कूलों में इन नियमों को नजरअंदाज कर दिया गया।

सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य का 215.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हुआ डिनोटिफाइड

sardarpur sanctuary denotified
ByGround Report Desk

3 जुलाई 2025 को MP सरकार ने सरदारपुर खरमोर अभयारण्य का 215.28 वर्ग किमी डिनोटिफाई किया। 14 गांवों के आदिवासी किसानों को मिली जमीन पर पूर्ण स्वतंत्रता।

बाघों के लिए देश में कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे उपयुक्त, पेंच दूसरे नंबर पर

Budhni Water222

इस अध्ययन में उन आठ प्रमुख बाघ अभयारण्यों को चिह्नित किया गया है जहां शाकाहारी जीवों का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 50 से अधिक है। भारत के शीर्ष आठ बाघ आवास स्थलों में मध्य प्रदेश के तीन टाइगर रिजर्व शामिल हैं, जिनमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी सम्मिलित है। 

मूंग की फसल पर लगा रसायनिक होने का दाग एमपी के किसानों के लिए बनेगा मुसीबत?

मूंग की फसल हारवेस्ट करते किसान
BySanavver Shafi

2025-26 में मूंग के लिए 8,682 रुपये प्रति क्विंटल का MSP तय था, जो किसानों की आर्थिक रीढ़ था। लेकिन सरकारी फैसले के बाद उन्हें मंडियों में 5000 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर फसल बेचने को मजबूर होना पड़ा।

दस वर्षों से मूंडला बांध बंजर बना रहा किसानों के खेत, न मुआवज़ा, न सुनवाई

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की अजनार नदी पर बना हुआ मूंडला डैम पिछले  10 वर्षों से स्थानीय किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है,
ByAbdul Wasim Ansari

जब मूंडला बांध के गेट एक साथ खोले जाते हैं, "पानी की रफ्तार बंदूक की गोली जैसी होती है" जो अपने साथ खेत की फसल के साथ मिट्टी तक बहा कर ले जाती है। स्थिति मगरियादेह, नरसिंहपुरा और मुंडला गांव के दर्जनों किसानों की है।

विदिशा में राशन बेचकर सड़क बनाने को क्यों मजबूर हुए ग्रामीण?

Road Kundalpur village Vidisha
ByAbdul Wasim Ansari

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के कुंडलपुर गांव की घटना आज के दौर में सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता और ग्रामीण समुदाय के संघर्ष की एक मार्मिक गाथा है।

घोषणा के साल भर बाद भी 5 रु बोनस के लिए तरसते प्रदेश के दूध उत्पादक

5rs milk incentive scheme in MP

हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ, संबंधित डेयरी यूनियनों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू हुआ है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना है। मगर पुरानी घोषणा अब भी अधर में लटकी हुई है।

एनजीटी के पेड़ काटने वाले फैसले का क्या है महत्व और कैसे बदलेगी व्यवस्था?

zeeshan ali siddiqui bhopal tree
ByShishir Agrawal

एनजीटी ने मध्य प्रदेश में 25 से ज्यादा पेड़ काटने के लिए सेंट्रली इम्पावर्ड कमिटी की अनुमति अनिवार्य कर दी है। भोपाल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 700 पेड़ काटने के मामले पर सुनवाई के दौरान यह फैसला आया है।

अनूपपुर कोयला संयंत्र: मध्य भारत के बाघ गलियारों के लिए नया संकट

Anuppur coal power plant controversy
BySanavver Shafi

2023 में अडानी पावर लिमिटेड ने इस परियोजना का अधिग्रहण किया और अक्टूबर 2024 तक 100 प्रतिशत नियंत्रण हासिल कर लिया। अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी अनूपपुर थर्मल एनर्जी (मप्र) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यह परियोजना अब जानी जाती है।

छतरपुर: क़र्ज़ से तंग आकर मज़दूर ने की आत्महत्या

farmer suicide 3

छतरपुर के खडगांय गांव में कर्ज और पारिवारिक तनाव से जूझ रहे भज्जू अहिरवार ने आत्महत्या कर ली। पुलिस की लापरवाही पर एसआई सहित दो कर्मी सस्पेंड। परिजनों का कहना है कि पिता के कैंसर से पीड़ित होने से मृतक पर मानसिक दबाव बढ़ा था।

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