बीते साल भारत में स्कूली शिक्षा जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हुई है। भारत समेत पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी हीट वेव के चलते स्कूल प्रभावित हुए। वैश्विक तौर पर 7 में 1 बच्चा स्कूली शिक्षा में बाधाओं का सामना कर रहा है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में तहत नेशनल पार्कों की सीमाओं का एलान करना अनिवार्य है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक 11 में से 1 नेशनल पार्क की सीमाओं का ही एलान नहीं किया गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आदेश दे चुके हैं।
हूलोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य में तेल शोधन के लिए मंत्रालय द्वारा मंजूदरी दे दी गई है। यहां हूलाॅक जैसे छह लुप्तप्राय प्रजातियां निवास करती हैं। जिनको लेकर वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूय पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है।
मध्य प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए अब व्यवसायिक वनीकरण का सहारा लिया जाएगा। सरकार इसके लिए निजी कंपनियों को वन क्षेत्र में आने वाली बंजर भूमि लीज़ पर देगी। इस कदम से पर्यावरण कार्यकर्ता आशंकित हैं।
मध्य प्रदेश के गुना जिले में साल 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट में 1327 वर्ग किमी वन क्षेत्र था जबकि 2023 की रिपोर्ट में यह घटकर 1275 वर्ग किमी ही रह गया। इसको देखते हुए वन विभाग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जुट गया है।
सुप्रीम कोर्ट से फायर लाईन बनाने के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति मिलने के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने जंगलों को आग से बचाने के लिए 5 लाख पेड़ों को काटने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रदेश में बढ़ते हुए सर्पदंश पर चिंता जताई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में किंग कोबरा को लाने की बात कही और इसे सर्पदंश से निपटने के उपाय के तौर पर प्रस्तुत किया।
बढ़ते तापमान के चलते साल 1901 के बाद साल 2024 सबसे अधिक गर्म रहा. ग्लोबल वार्मिंग के इस असर से भारत में फसलों के उत्पादन में खासी गिरावट देखने को मिल सकती है.
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