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भोपाल के चंदनपुरा क्षेत्र में बाघ का मूवमेंट बढ़ा है। मगर एनजीटी की एक जॉइंट कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है इसलिए यहां निर्माण कार्य हो सकता है। जबकि यहां बन रही रिंग रोड पर पहले से ही चिंता व्यक्त कि गई है।

सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों ने देखा 2 बाघों के सामने आने से एक स्कार्पियो गाडी अनियंत्रित हो गई और दुर्घटना का शिकार हुई। बाद में वह बाघ लौटा और उसने एक बछिया का शिकार भी किया। 

मध्यप्रदेश में अब तक मात्र 3.88 लाख टन सोयाबीन का ही संग्रहण हो पाया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। वहीं भारत में अब तक 8.12 लाख टन सोयाबीन का ही संग्रहण हो पाया है, जबकि भारत का लक्ष्य 33.85 लाख टन का है।  

यूनियन कार्बाइड के बचे हुए कचरे को जलाने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने सोमवार 06 जनवरी को सुनवाई की। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने मामले में कोई भी फैसला नहीं दिया है। इसकी अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। 

इस मामले में एनजीटी का नया आदेश आया है। इस आदेश के अनुसार एनजीटी एमपीपीसीबी (मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) नगर निगम के जिम्मेदार अफसरों पर इस मामले पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती समस्या को थामने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के प्रयास करीब-करीब विफल ही रहे हैं। जो थोड़ी-बहुत सफलता मिलती है वह इसके उत्पादन की मात्रा के सामने फीकी है।

जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय की ऊंचाइयों में हिमनद झीलें तेज़ी से फैल रही हैं, जिससे नीचे के इलाकों में विनाशकारी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि 902 हिमनद झीलों में से आधी से अधिक का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है।

भोपाल गैस त्रासदी के चालीस साल हो गए हैं, और इन चालीस सालों में भारत दुनिया का छठवां सबसे बड़ा रसायन उत्पादक देश बन गया है। तेज़ी से बढ़ते रसायन उद्योग के साथ भारत में रासायनिक दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं।

राज्य के कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने संसद में जो आंकड़ें पेश किए हैं उससे स्पष्ट है कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप खाद उपलब्ध नहीं करवाई। आपूर्ति में लेटलतीफी के चलते किसान परेशान हैं और कालाबाजारी बढ़ रही है।

मध्य प्रदेश को लगातार दो नए टाइगर रिजर्व मिले हैं। इनमें से रातापानी को नोटिफाई किया जा चुका है जबकि माधव नेशनल पार्क की मंजूरी एनटीसीए दे चुका है। टूरिज्म और पीआर के इतर बाघ संरक्षण में बरती जा रही ढिलाई चिंता पैदा करती है।