ग्राउंड रिपोर्ट हिंदी

राजस्‍थान के बाड़मेर जिले में स्थित शाहबाद जंगल में प्रस्‍तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्‍ट के लिए 4,28,600  पेड़ों की कटाई की योजना बनाई गई है। जिससे चीता गलियारे को खतरा पैदा हो गया है।

सरकार ने आगामी खरीफ़ सीजन के लिए कपास बीज के अधिकतम रेट बढ़ा दिए हैं। इस पर चिंता जाहिर करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। वहीं किसानों का कहना है कि कपास का उत्पादन घट रहा है जबकि लागत बढ़ रही है।

मध्य प्रदेश में भूजल का संकट सामने आने लग गया है। हाल में आयी भूजल पर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मालवा क्षेत्र में भूजल का दोहन बढ़ गया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन जैसे शहरों में भूजल के अधिक दोहन से पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

मध्य प्रदेश सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, लेकिन खरगोन के जीनिंग व्यापारी बढ़ती लागत, सीसीआई की खरीद और मंडी टैक्स से परेशान हैं। मिलें बंद हो रही हैं, जिससे आदिवासी मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। व्यापारियों को सब्सिडी की मांग है।

बायसिनोसिस फेफड़े से संबंधित एक पेशागत बिमारी है। यह ऐसे लोगों को होती है जो कपास से संबंधित किसी भी व्यवसाय से जुड़े हैं और कॉटन डस्ट के लगातार संपर्क में आते हैं। यह टीबी होने का कारण भी है मगर भारत में इसको लेकर कोई भी आंकड़ा या अलग नीति मौजूद नहीं है।

वनों के निजीकरण की योजना को वन विभाग ने अपग्रेड करने के उद्देश्‍य से अपनी वेबसाइट पर एक संशोधित ड्राफ्ट प्रस्‍तुत किया है। विभाग ने संशोधित योजना को राज्‍य में लागू करने का समय मार्च 2025 तक निर्धारित किया है। 

मध्‍य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों की सुनवाई को लेकर आदिवासी समुदाय और जनजातीय विभाग के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यह विवाद त‍ब और गहरा गया जब राज्‍य सरकार ने सुनवाई को ऑनलाइन मोड में ही करने का फैसला लिया।

अलीराजपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे बसे आदिवासी परिवारों की जिंदगी पानी के लिए संघर्ष में बीत रही है। महिलाओं को पठार चढ़ कर पानी लाना पड़ता है। इसमें वह रोज घंटों लगाती हैं जबकि जल जीवन मिशन यहां नदारद है।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांवों में कचरा प्रबंधन की हालत बदतर है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सेग्रिगेशन शेड और कम्पोस्ट पिट्स बेकार पड़े हैं। फंड और सफाई कर्मचारियों की कमी से गांवों में सफाई और कचरा प्रबंधन प्रभावित हो रहा है।

भारत की कुल सिट्रस खेती में 40% हिस्सा नागपुरी संतरे या मैंडेरिन ऑरेंज का है। मध्य प्रदेश देश की कुल उपज का 30% संतरा उत्पादित करता है। मगर अनियमित मौसमी घटनाओं ने इसके किसानों और व्यापारियों को बुरी तरह प्रभावित किया है।