Manvendra Singh Yadav

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांवों में कचरा प्रबंधन की हालत बदतर है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सेग्रिगेशन शेड और कम्पोस्ट पिट्स बेकार पड़े हैं। फंड और सफाई कर्मचारियों की कमी से गांवों में सफाई और कचरा प्रबंधन प्रभावित हो रहा है।

उज्जैन के तराना में मुख्यमंत्री ने नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इस परियोजना से उज्जैन और शाजापुर जिले के कुल 100 गांवों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। 

मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए प्रदेश सरकार महाराष्ट्र के साथ ताप्ती बेसिन पर मेगा रीचार्ज परियोजना शुरू कर सकती है।

साल 2025 में टीकमगढ़ जिले के गांवों में पानी का इंतजाम किया जाना था। लेकिन 102 गांवों में बोरबेल करने के बाद पानी न मिलने से योजनाएं बीच में ही अटक गई हैं। इसके चलते लोगों को गर्मियों में पानी के इंतजाम में मशक्कत करनी पड़ सकती है।

पन्ना टाइगर रिज़र्व के बफर ज़ोन से होकर गुज़रने वाली और पन्ना शहर की जीवनदायिनी किलकिला नदी की हालत यमुना जैसी हो गई है। नदी में गिर रहे नालों की वजह से एनजीटी ने नगर पालिका पर 99 लाख का फाइन लगाया था।

टीकमगढ़ जिले में चंदेलकालीन सैल सागर तालाब पर लोग कब्जा कर पक्के मकानों का निर्माण कर रहे हैं। इसे लेकर स्थानीय लोग कब्जा हटाने की मांग कर रहे थे। लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हाल में आए नए कलेक्टर से लोग कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

Tikamgarh is one of the districts in Madhya Pradesh where filariasis is common. In total, 11 districts in the state are affected. Before 2021, there were more than 150 active cases of filariasis here.

जिले के उमरपानी गांव के लोग इस सड़क निर्माण का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन भूमि से झाबुआ पावर प्लांट के राख से भरे ट्रक निकालने के लिए निर्माण किया जा रहा है। जबकी इस मामले में प्रशासन आना-कानी करते हुए दिख रहा है। 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलावर 18 फरवरी को राज्य सरकार को भोपाल से लाए गए यूनियन कार्बाइड फैक्टरी के कचरे को जलाने के लिए ट्रायल रन शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह ट्रायल रन तीन चरणों में पूरे किए जाएंगे। पहला चरण 27 फरवरी से शुरू किया जाना है।

कुसुम योजना के तहत 1000 से ज्यादा किसानों का 1 हजार मेगावाट का प्रोजक्ट पास होने के बाद पावर पर्चेज एग्रीमेंट लटका हुआ है। जिसके चलते प्रदेश में हजारों करोड़ का निवेश अटका पड़ा है। जबकि 1300 से अधिक सब स्टेशन पहले ही तैयार कर दिए गए थे।