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Farmers in Madhya Pradesh who missed their wheat slot booking deadline now have one final chance to sell on May 5. Here's how to apply and get your token.

Once a vibrant sea of red, Khargone's chilli fields are now shrinking due to rising diseases, erratic weather, and falling prices. Farmers struggle with losses as pests, fungi, and increased costs threaten their livelihoods.

Farmers in Neelbad village face significant losses as wilt disease damages up to 50% of gram crops. Despite available preventative measures, lack of information and government support leaves farmers vulnerable to climate-related agricultural challenges.

As climate change intensifies extreme weather events, timely claim settlements of PMFBY become increasingly crucial for maintaining agricultural sustainability and farmer livelihoods.

Between 2019 and 2022, India's overall food waste and loss translated to approximately $18.5 billion in economic damage. Beyond financial implications, this waste creates nutritional inequality and contributes significantly to greenhouse gas emissions.

Farmers in Rajgarh, MP, struggle as the Kushalpura dam project falls short of irrigation promises. Their wheat crops wither while officials plan new pipeline systems, leaving farmers in desperate need of immediate solutions

Despite India's ₹1,000 crore Mission for Aatmanirbharta in Pulses, MP farmers remain doubtful. Many quit pulse farming due to wilt disease. They say past schemes failed, and without disease control, new government promises seem meaningless.

उर्मिल बांध में दो मीटर पानी अधिक है, फिर भी पानी नहर में न छोड़े जाने से छतरपुर जिले के किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जबकि सिंचाई विभाग ने पानी कम होने की बात कह कर नहर में पानी छोड़ने से मना कर दिया है। 

आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार देश के कृषि क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न के उत्पादन में 332 मिलियन टन के रिकाॅर्ड को छुआ है। भारत इसके साथ दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाकर 1.71 लाख करोड़ रूपए कर दिया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ा भी दी है। पहले कार्ड से किसान 3 लाख तक का खर्च कर सकते थे मगर अब यह सीमा 5 लाख तक बढ़ा दी गई है।