deforestation

Bhopal's Kerwa Dam area, a critical tiger movement corridor, faces unprecedented environmental threats as illegal activities flourish under alleged administrative negligence

Residents of Bhopal protest against a controversial 10-lane highway expansion project that threatens 8,000 trees, questioning development priorities as environmental concerns mount.

Rajasthan’s Shahabad forest may lose 1.19 lakh trees for a hydro project, risking the cheetah corridor, displacing locals, and weakening India's biodiversity and carbon goals. Environmentalists and villagers are protesting to stop it.

राजस्‍थान के बाड़मेर जिले में स्थित शाहबाद जंगल में प्रस्‍तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्‍ट के लिए 4,28,600  पेड़ों की कटाई की योजना बनाई गई है। जिससे चीता गलियारे को खतरा पैदा हो गया है।

जब जंगल की जमीनें सामुदायिक निस्‍तार के प्रयोजन के लिए आरक्षित हैं तो ऐसे में वन विभाग वह ज़मीन किसी भी प्राइवेट कंप‍नी को लीज़ पर कैसे दे सकता है? 

मध्य प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए अब व्यवसायिक वनीकरण का सहारा लिया जाएगा। सरकार इसके लिए निजी कंपनियों को वन क्षेत्र में आने वाली बंजर भूमि लीज़ पर देगी। इस कदम से पर्यावरण कार्यकर्ता आशंकित हैं।

In Madhya Pradesh, 5,353 sq km of forest area has degraded into non-forest land, making it irrecoverable. This degradation has led to a decline in extremely dense forests, resulting in biodiversity loss and weakening the state's carbon sink capabilities.

This massive plantation advertising is to divert attention from the massive cutting of trees across Indore city, say experts.

बीते दिनों इंदौर में सीएम राइज स्कूल, और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए मल्हार आश्रम के कई पेड़ों को प्रशाशन द्वारा काट डाला गया है। इनमें से कई 40 से 80 साल पुराने पेंड़ भी थे, और कटे हुए पेड़ों की संख्या 100 के तकरीबन की बताई जा रही है।

The MP government has again come up with the proposal of cutting 29 thousand trees in Bhopal. The city has already witnessed a massive tree-cutting drive before. The felling of trees has directly contributed to a noticeable rise in heat.