मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खरगोन, बड़वानी और खण्डवा ज़िले प्रदेश के गर्म ज़िले माने जाते हैं. मगर यहाँ के किसान बढ़ते तापमान के दुष्प्रभाव से अछूते नही हैं. फसल से लेकर किसान तक बढ़ते तापमान से सभी बुरी तरह प्रभावित हैं।
जर्मनी का दक्षिणी हिस्सा भारी के बारिश के बाद बाढ़ से गुज़र रहा है. इसके चलते अब तक 4 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीँ लगभग हज़ार से भी ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है
MIT's new model connects ice microstructures to glacier flow, helping predict sea level rise by mapping ice sensitivity across Antarctica. The model aligns with satellite data, improving forecasts of glacier instability amid climate change
By 2100, Tibetan Plateau lakes could expand by 50%, altering ecosystems, increasing greenhouse gas emissions, and disrupting agriculture and infrastructure. Urgent sustainable management is needed to mitigate economic and environmental impacts
Tribals living around the forests of Madhya Pradesh are dependent for income on the minor forest produce (Mahua, Chironji, Tendupatta etc.), but the changing weather patterns affect the forest produce.
मप्र के जंगलों के आसपास बसे आदिवासियों की आमदनी का सुनिश्चित जरिया लघु वनोपज (महुआ, चिरौंजी, तेंदुपत्ता आदि) है, जोकि उन्हें साल के छह माह आदमनी देते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से बदलती जलवायु का असर वनोपज पर भी पड़ रहा है.
World Bee Day 2024: भारत शहद उत्पादन के मामले में विश्व में आठवें स्थान पर है. एक अनुमान के अनुसार यहाँ 95 हज़ार मीट्रिक टन से भी ज़्यादा शहद का उत्पादन होता है. मगर शहद के अलावा मधुमक्खियों (bees) के पर्यावरणीय महत्त्व भी है.
India saw a decrease of approximately 18% in environmental crimes in 2022 compared to the previous year, according to a report by the Centre for Science and Environment (CSE).
Renowned figure Acharya Prashant offers crucial advice to first-time voters. He stresses the importance of a long-term perspective, urging voters to prioritize candidates focused on issues like climate change.
The excerpt examines the limited integration of climate change into Indian electoral politics, despite its increasing impact on communities. While efforts are made for "green elections," political manifestos lack concrete plans to address climate change