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IISER Bhopal is set to build a Rs 550 crore Solar Research Center in Bhauri. The facility will advance research in solar, wind, and green hydrogen energy, aiming to improve efficiency and promote renewable energy solutions

केंद्र सरकार ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की बाध्यता नहीं है। नए नियम क्षेत्रीय नीतिगत कमियों को उजागर करते हैं।

Central government doubles stubble burning fines in Delhi and neighbouring states, but MP remains exempt despite being the second-highest offender. New rules highlight regional policy gaps.

Madhya Pradesh is experiencing a concerning rise in dengue and chikungunya cases, surpassing 7,000 reported infections. Fatalities have increased, prompting health officials to urge community action and preventive measures against mosquito breeding.

ग्राउंड रिपोर्ट की खबर का असर दिखा, एमपी प्रशासन ने कर्जदार गोदाम मालिकों और किसानों की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए समाधान की प्रक्रिया शुरू की।

Bhopal Police have registered FIRs against 91 DJ operators for violating Supreme Court guidelines during Dussehra and Navratri festivals. Actions were taken for excessive noise levels and illegal vehicle modifications.

गर्मी से तप रहे भोपाल के लिए यह मानसून राहत देने वाला होगा. मगर 26 वर्षीय विजय के लिए मानसून ऐसा नहीं है. वह जानते हैं कि मानसून आते ही उनका काम कई दिनों तक ठप्प रहेगा. गन्दा पानी न  सिर्फ़ घर में घुसेगा बल्कि पीने का साफ़ पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा.

The building of Bhopal's voluntary organization 'Eklavya Foundation' has been made environment-friendly. This building presents an example of new building construction techniques to provide relief from rising heat.

इस वर्ष देश में हीटवेव के कारण जानवर भी बुरी तरह प्रभावित हुए। जबकि इंसानों के पास छाया और ठंडा पानी उपलब्ध था, सड़कों पर रहने वाले जानवर इन सुविधाओं से वंचित थे। AWH ने शहर में कई जगहों पर पानी के बर्तन लगवाए और सैकड़ों जानवरों की जान बचाई।

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 29 हज़ार पेड़ काटे नहीं बल्कि स्थानांतरित किए जाएँगे. मगर सवाल यह है कि क्या वाकई भोपाल नगर निगम या फिर वन अमला इतना सक्षम है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ स्थानांतरित किए जा सकें?