bhopal gas tragedy

Despite government promises, Bhopal gas tragedy survivors continue to battle life-threatening illnesses without proper treatment. Bureaucratic delays, shortages of doctors, and funding issues leave many like Umra and Zarina fighting for their lives.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलावर 18 फरवरी को राज्य सरकार को भोपाल से लाए गए यूनियन कार्बाइड फैक्टरी के कचरे को जलाने के लिए ट्रायल रन शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह ट्रायल रन तीन चरणों में पूरे किए जाएंगे। पहला चरण 27 फरवरी से शुरू किया जाना है।

यूनियन कार्बाइड के बचे हुए कचरे को जलाने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने सोमवार 06 जनवरी को सुनवाई की। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने मामले में कोई भी फैसला नहीं दिया है। इसकी अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। 

Sambhavna Trust Clinic, providing free treatment to Bhopal gas tragedy victims for decades, closes due to FCRA registration cancellation. Patients protest as they lose access to crucial medical care and Ayurvedic treatments.

After decades of delay, 337 metric tonnes of toxic waste from the Bhopal Union Carbide site were removed for disposal in Pithampur. Despite protests & legal challenges, the hazardous waste will be incinerated at high temperatures, offering partial relief.

The government's plan to dispose of Union Carbide waste in Pithampur, Madhya Pradesh, faces opposition from survivors' groups and locals, raising safety concerns.

भोपाल गैस त्रासदी के चालीस साल हो गए हैं, और इन चालीस सालों में भारत दुनिया का छठवां सबसे बड़ा रसायन उत्पादक देश बन गया है। तेज़ी से बढ़ते रसायन उद्योग के साथ भारत में रासायनिक दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं।

Bhopal Gas Tragedy: When the poisonious methyl isocyanate gas leaks from the tank of the American company Union Carbide's plant in Bhopal

MP ELECTIONS 2023: कभी भी न तो राजनैतिक पार्टियों और न ही किसी राजनेता भोपाल गैस त्रासदी को चुनावी मुददा बनना बेहतर समझा हैं।

Bhopal gas victims; Today, five organizations related to the December 1984 Union Carbide disaster in Bhopal issued a joint statement