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"जंगल की ज़मीन सरकार की संपत्ति नहीं" किस अधिकार से निजी कंपनियों को दी जाएगी लीज़?

Tribal woman collecting grass from the forest in Chhindwara Madhya Pradesh
By Sanavver Shafi

जब जंगल की जमीनें सामुदायिक निस्‍तार के प्रयोजन के लिए आरक्षित हैं तो ऐसे में वन विभाग वह ज़मीन किसी भी प्राइवेट कंप‍नी को लीज़ पर कैसे दे सकता है? 

सरकार पर सख्त हाइकोर्ट, कहा ऐसे तो आधे जंगल साफ़ हो जाऐंगे

सरकार पर सख्त हाइकोर्ट, कहा ऐसे तो आधे जंगल साफ़ हो जाऐंगे
By Ground Report Desk

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 53 पेड़ों की कटाई की अनुमति वाली अधिसूचना को असंवैधानिक करार दिया, पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण फैसला है।

पर्यावरण बचाने का जुनून, सुंदरम ने साईकिल से घूम कर लगाए 2 लाख+ पेड़

पर्यावरण बचाने का जुनून, सुंदरम ने साईकिल से घूम कर लगाए 2 लाख+ पेड़
By Chandrapratap Tiwari

पिछले दो सालों में सुंदरम ने पूरे देश की 14,000 किलोमीटर से अधिक की साइकिल से यात्रा की। इस दौरान सुंदरम ने 18,322 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और गांवों में 2 लाख से भी अधिक वृक्षारोपण किये हैं। 

अंडमान निकोबार में कटेंगे लाखों पेड़, भरपाई होगी मध्य प्रदेश में

great nicobar project
By Chandrapratap Tiwari

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत सरकार एक बड़ी विकास परियोजना चलाने जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनके एवज में 8 लाख के लगभग पेड़ काटे जाने हैं।

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