Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary is being prepared for cheetahs under the Cheetah Project, leading to the relocation of leopards. However, 3 leopards have died post-relocation, raising ecological concerns. Experts warn of wildlife imbalance.
गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को बसाने के लिए तेंदुओं का स्थानांतरण किया जा रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञ इसे पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरा मानते हैं। उनके अनुसार तेंदुओं को हटाने के बजाए प्रशासन को शिकार आधार बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।
वनों के निजीकरण की योजना को वन विभाग ने अपग्रेड करने के उद्देश्य से अपनी वेबसाइट पर एक संशोधित ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है। विभाग ने संशोधित योजना को राज्य में लागू करने का समय मार्च 2025 तक निर्धारित किया है।
मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों की सुनवाई को लेकर आदिवासी समुदाय और जनजातीय विभाग के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यह विवाद तब और गहरा गया जब राज्य सरकार ने सुनवाई को ऑनलाइन मोड में ही करने का फैसला लिया।
Despite government promises, Bhopal gas tragedy survivors continue to battle life-threatening illnesses without proper treatment. Bureaucratic delays, shortages of doctors, and funding issues leave many like Umra and Zarina fighting for their lives.
The case of Madhya Pradesh's missing Kharmore birds highlights a broader challenge in wildlife conservation: ensuring that funds allocated actually translate to effective protection of endangered species.
MP wildlife officials ordered surveillance of tribal communities to prevent tiger poaching, while activists condemn it as discriminatory and reminiscent of colonial-era policies.
MOTA ने पत्र में लिखा है कि क्या समुदायों को वन मित्र पोर्टल और एप के उपयोग किए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है और क्या आदिवासी समुदाय ऑनलाइन दावे दर्ज करने में सक्षम हैं।
The Morand-Ganjal irrigation project in Madhya Pradesh threatens critical tiger corridors and wildlife habitats, potentially affecting over 700,000 trees and displacing hundreds of tribal families.
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