Sanavver Shafi

In Madhya Pradesh, electrical failures have destroyed thousands of wheat fields, leaving farmers like Mishrilal Rajput facing devastating losses. As inadequate infrastructure and compensation systems fail rural communities, farmers demand urgent reforms.

राजस्‍थान के बाड़मेर जिले में स्थित शाहबाद जंगल में प्रस्‍तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्‍ट के लिए 4,28,600  पेड़ों की कटाई की योजना बनाई गई है। जिससे चीता गलियारे को खतरा पैदा हो गया है।

7 अप्रैल को जारी पत्र (क्रमांक/93/प्र.स.जा.का.वि./2025) में विभाग ने हाइब्रिड माॅडल की घोषणा की है। इसके अनुसार अब दावों की सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होगी। 

Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary is being prepared for cheetahs under the Cheetah Project, leading to the relocation of leopards. However, 3 leopards have died post-relocation, raising ecological concerns. Experts warn of wildlife imbalance.

गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को बसाने के लिए तेंदुओं का स्थानांतरण किया जा रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञ इसे पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरा मानते हैं। उनके अनुसार तेंदुओं को हटाने के बजाए प्रशासन को शिकार आधार बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।

वनों के निजीकरण की योजना को वन विभाग ने अपग्रेड करने के उद्देश्‍य से अपनी वेबसाइट पर एक संशोधित ड्राफ्ट प्रस्‍तुत किया है। विभाग ने संशोधित योजना को राज्‍य में लागू करने का समय मार्च 2025 तक निर्धारित किया है। 

मध्‍य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों की सुनवाई को लेकर आदिवासी समुदाय और जनजातीय विभाग के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यह विवाद त‍ब और गहरा गया जब राज्‍य सरकार ने सुनवाई को ऑनलाइन मोड में ही करने का फैसला लिया।

Despite government promises, Bhopal gas tragedy survivors continue to battle life-threatening illnesses without proper treatment. Bureaucratic delays, shortages of doctors, and funding issues leave many like Umra and Zarina fighting for their lives.

The case of Madhya Pradesh's missing Kharmore birds highlights a broader challenge in wildlife conservation: ensuring that funds allocated actually translate to effective protection of endangered species.

जब जंगल की जमीनें सामुदायिक निस्‍तार के प्रयोजन के लिए आरक्षित हैं तो ऐसे में वन विभाग वह ज़मीन किसी भी प्राइवेट कंप‍नी को लीज़ पर कैसे दे सकता है?