forest rights

Forest communities in Madhya Pradesh face ongoing challenges with land rights and resource access, as bureaucratic delays hinder the conversion of forest villages to revenue villages, perpetuating historical injustices.

Tigers or tribals: The conservation dilemma unfolds as state governments resist forest rights while the Tiger Corridor Project threatens mass displacement of indigenous communities across India.

“यह हमला मुझपर नहीं बल्कि आदिवासी समाज पर हमला है. यह उनकी जागरूकता पर हमला है. शिवराज सरकार से आदिवासियों की जागरूकता बर्दास्त नहीं हो पा रही है इसलिए वह यह कार्यवाही कर रही है.”