forest rights

MOTA ने पत्र में लिखा है कि क्‍या समुदायों को वन मित्र पोर्टल और एप के उपयोग किए आवश्‍यक प्रशिक्षण दिया गया है और क्‍या आदिवासी समुदाय ऑनलाइन दावे दर्ज करने में सक्षम हैं।

Forest communities in Madhya Pradesh face ongoing challenges with land rights and resource access, as bureaucratic delays hinder the conversion of forest villages to revenue villages, perpetuating historical injustices.

Tigers or tribals: The conservation dilemma unfolds as state governments resist forest rights while the Tiger Corridor Project threatens mass displacement of indigenous communities across India.

“यह हमला मुझपर नहीं बल्कि आदिवासी समाज पर हमला है. यह उनकी जागरूकता पर हमला है. शिवराज सरकार से आदिवासियों की जागरूकता बर्दास्त नहीं हो पा रही है इसलिए वह यह कार्यवाही कर रही है.”