forest rights

गृहमंत्री अमित शाह ने 22 अप्रैल 2022 को वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की घोषणा की थी। लेकिन तीन साल बाद भी आदिवासी गाँवों में कुछ नहीं बदला है। इन वनग्रामों में जीवन कागजी प्रक्रियाओं में कैद होकर रह गया है।

This year, continuous May rains have prevented proper leaf maturation. While the Forest Department has begun procurement, collectors struggle to find quality leaves.

MOTA ने पत्र में लिखा है कि क्‍या समुदायों को वन मित्र पोर्टल और एप के उपयोग किए आवश्‍यक प्रशिक्षण दिया गया है और क्‍या आदिवासी समुदाय ऑनलाइन दावे दर्ज करने में सक्षम हैं।

Forest communities in Madhya Pradesh face ongoing challenges with land rights and resource access, as bureaucratic delays hinder the conversion of forest villages to revenue villages, perpetuating historical injustices.

Tigers or tribals: The conservation dilemma unfolds as state governments resist forest rights while the Tiger Corridor Project threatens mass displacement of indigenous communities across India.

“यह हमला मुझपर नहीं बल्कि आदिवासी समाज पर हमला है. यह उनकी जागरूकता पर हमला है. शिवराज सरकार से आदिवासियों की जागरूकता बर्दास्त नहीं हो पा रही है इसलिए वह यह कार्यवाही कर रही है.”