Chandrapratap Tiwari

The projects are to be installed in Dewas, Neemuch, Shivpuri, and Seoni in the state. According to reports, 2 to 6 units of 1200 MW can be installed in these four places. At the same time, this project will require 1200 to 2000 acres of land.

In Madhya Pradesh, 5,353 sq km of forest area has degraded into non-forest land, making it irrecoverable. This degradation has led to a decline in extremely dense forests, resulting in biodiversity loss and weakening the state's carbon sink capabilities.

Solar Park reportedly promises cheaper solar power rates and significant reductions in carbon emissions. However, it also mirrors a recurring challenge in India's renewable energy expansion.

ग्रो-ट्रीज के सहयोग से हरदा और खण्डवा के 15 से अधिक गांवों के 100 से भी ज्यादा किसान अब अपने खेत की मिट्टी बचाने के लिए ‘मेड़ बांध रहे’ हैं। इन किसानों का कहना है कि इससे मिट्टी का कटाव रुकेगा जिससे फ़सल के लिए ज़रूरी पोषक तत्व बचेंगे।

Soybean 1135: A promising climate-resistant variety faces unexpected crop failure in Madhya Pradesh. We have tried to find out the reason behind this by talking to the scientists who developed this variety.

शहर के कचरे, सीवेज, और देखरेख के आभाव में अन्नपूर्णा तालाब की स्थिति लगातार खराब होती गई। तालाब की स्थिति ऐसी बिगड़ी की यहां की मछलियां मरने लगीं। अब इस तालाब को फिर से जीवित करने की जद्दोजहद की जा रही है।

प्रचार और बड़े दावों के बाद भी मध्यप्रदेश के किसान नैनो यूरिआ का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। कई समितियों में किसानों को तीन बोरी खाद पर एक बोतल यूरिआ के लिए बाध्य भी किया जा रहा है।

Neglect due to untreated garbage, sewage, and a lack of maintenance led to the lake's severe degradation, even causing fish deaths. Now, efforts are underway to restore the lake's health and revive its ecosystem.

The lives of women agricultural workers in Madhya Pradesh paint a stark picture of labour inequity, domestic violence, and economic vulnerability.

Air quality monitoring plays an important role in the fight against pollution. In such a situation, it is very important to know whether there are enough resources for air quality monitoring in a state like Madhya Pradesh.