राष्ट्रीय राजधानी में पानी की भारी कमी के बीच दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने एक महीने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति की मांग करते हुए केंद्र और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) गुजारिश की है।
सरिस्का टाइगर रिज़र्व (Sariska Tiger Reserve) के नज़दीक खनन का मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया है। इस पर कोर्ट ने बुधवार को कहा कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट (CTH) के एक किलोमीटर के दायरे में कोई भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
अरावली (Aravali) में हो रही खनन गतिविधियों को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है. कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात सरकार को अगले आदेश तक
खनन गतिविधियों के लिए अंतिम अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है।
8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस पीठ ने "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार" को एक मौलिक अधिकार माना है और, अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया है।