Forest Rights Act (FRA)

7 अप्रैल को जारी पत्र (क्रमांक/93/प्र.स.जा.का.वि./2025) में विभाग ने हाइब्रिड माॅडल की घोषणा की है। इसके अनुसार अब दावों की सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होगी। 

वनों के निजीकरण की योजना को वन विभाग ने अपग्रेड करने के उद्देश्‍य से अपनी वेबसाइट पर एक संशोधित ड्राफ्ट प्रस्‍तुत किया है। विभाग ने संशोधित योजना को राज्‍य में लागू करने का समय मार्च 2025 तक निर्धारित किया है। 

मध्‍य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों की सुनवाई को लेकर आदिवासी समुदाय और जनजातीय विभाग के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यह विवाद त‍ब और गहरा गया जब राज्‍य सरकार ने सुनवाई को ऑनलाइन मोड में ही करने का फैसला लिया।

जब जंगल की जमीनें सामुदायिक निस्‍तार के प्रयोजन के लिए आरक्षित हैं तो ऐसे में वन विभाग वह ज़मीन किसी भी प्राइवेट कंप‍नी को लीज़ पर कैसे दे सकता है? 

The Kamar Tribe of Chhattisgarh recently became the first Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in the state to be accorded Habitat Forest Rights under the Forest Rights Act (FRA), 2006.