Air Pollution

भोपाल कलेक्टर के ताजा आदेश में पराली जलाने मिट्टी, हवा और पर्यावरण की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तार से चर्चा की गई है, साथ ही पराई जलाने वालों पर कड़े दंड का भी जिक्र किया गया है।

मध्य प्रदेश में सीएंडडी वेस्‍ट प्रोसेसिंग के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि निवेशक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के इच्छुक हों। इसके साथ ही लोगों को भी इस विषय पर जागरुक करने की ज़रुरत है।

Delhi’s air quality enters "severe" zone with AQI over 400. GRAP Stage-IV imposes truck bans and halts construction. Experts highlight health risks and call for fossil fuel phase-out and regional collaboration to tackle this crisis.

Delhi's air quality worsens as thermal power plants emit 240 times more SO₂ than stubble burning. Experts urge stricter regulations and quicker FGD adoption to tackle year-round pollution and improve air quality across India

Delhi's AQI reaches 481 in 'severe-plus' category, triggering Stage 4 GRAP measures, including a ban on truck entry, construction halt, and advisories on school closures and work-from-home options due to smog and low visibility.

Air quality monitoring plays an important role in the fight against pollution. In such a situation, it is very important to know whether there are enough resources for air quality monitoring in a state like Madhya Pradesh.

BJP demands the closure of all Delhi schools up to Class 5 amid hazardous air pollution levels. Delhi's air quality has worsened, with PM 2.5 levels over 400, affecting vulnerable groups like children & elderly. The AAP government's handling is criticized

Supreme Court ordered Delhi to decide on a permanent firecracker ban by November 25, stressing the fundamental right to clean air. The court criticized Delhi Police for poor enforcement and called for immediate action to curb firecracker sales & pollution

केंद्र सरकार ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की बाध्यता नहीं है। नए नियम क्षेत्रीय नीतिगत कमियों को उजागर करते हैं।

Central government doubles stubble burning fines in Delhi and neighbouring states, but MP remains exempt despite being the second-highest offender. New rules highlight regional policy gaps.