Chandrapratap Tiwari

WCC पर्यावरणीय समस्याओं के लिए काम करने वाली महिलाओं की मदद करती है। ऐसी ही एक बैंगलोर की संस्था, SAAHAS Zero Waste उपयोग किये हुए कपड़ों का पुनर्चक्रण कर इस समस्या को सुलझाने की दिशा में काम कर रही है।

The Seoni municipal council’s beautification work in Dalsagar wetland, Madhya Pradesh, was challenged in NGT. The recent ruling ordered the removal of all construction done there.

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की आद्रभूमि दलसागर तालाब में नगर निगम प्रशासन ने सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ निर्माण कार्य किये। बाद में यह मामला NGT पहुंचा। इस मामले पर हालिया फैसले में अब तक हुए निर्माण कार्य को हटाने का फैसला आया है।

बाढ़ जैसी आपदाएं एक झटके में मगरमच्छ के प्रजनन की पूरी प्रक्रिया पर पानी फेर सकती है। मिसाल के तौर पर साल 2022 में चंबल नदी में आई एक बाढ़ के कारण वहां के 95 फीसदी अंडे बह गए थे।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत सरकार एक बड़ी विकास परियोजना चलाने जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनके एवज में 8 लाख के लगभग पेड़ काटे जाने हैं।

मानसून कई बार अपने साथ बाढ़ जैसी आपदाएं भी ले कर आता है। बाढ़ कई बार मानव समाज के लिए एक भयानक विभीषिका के तौर पर सामने आती हैं। अगर बाढ़ को मध्यप्रदेश के आलोक में देखा जाए तो प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, जिसके दायरे में बड़ी ग्रामीण आबादी आती है, बाढ़ के प्रति सुभेद्य है।

Zensar Udaan Biodiversity Park in Pune is a collaborative initiative between Zensar Technologies and the Pune Municipal Corporation, aimed at promoting biodiversity and environmental conservation.

राज्यसभा में अतारांकित प्रश्नों के उत्तर देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कीटनाशकों के राज्यवार उपभोग के आंकड़े सदन के सामने रखे। भारत में कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

आज दुनिया भर में कम होते वन और वनों के लिए उपलब्ध जमीन एक वैश्विक चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा और वनीकरण को एक साथ साधने के कई प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम और हरदा जिले में भी एक ऐसा ही प्रयोग देखने को मिला है।

देश भर में सोलर सिटी का तमगा पाए सांची शहर ग्रीन एनर्जी की राह में पहले चरण में ही अटका है। वहीं खजुराहो और अक्षय ग्राम को लेकर कोई प्रगति  देखने को नहीं मिली है। दूसरी ओर राज्य सरकार मांडू, ओंकारेश्वर, और इंदौर जैसे शहरों को भी सोलर सिटी बनाने जा रही है।