विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ‘मोका’ नाम का साइक्लोन 14 मई को बांग्लादेश की सीमा से लगे म्यांमार के रखीन प्रान्त से टकराएगा.

गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण से बचाने और उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1975 में देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी.

आजादी के 70 साल बाद भी लगभग 50% भारतीय लोग पीने के पानी तक पहुंच नहीं पाते हैं. हालांकि केंद्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग सरकारों ने इसके लिए काम किया है.

किसी भी क्षेत्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका कनेक्टिविटी यानी सड़क है. जिस भी गांव का सड़क संपर्क बेहतर रहा है,

मध्यप्रदेश का आदिवासी बहुल ज़िला झाबुआ सूखे और इसके कारण होने वाली बदहाली के लिए जाना जाता है. पढ़िए जंल संकट पर विस्तृत ज़मीनी रिपोर्ट

ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फ़ूड क्राइसिस (GRFC) 2023 के अनुसार 58 देशों/इलाकों के 258 मिलियन लोगों ने साल 2022 में भीषण अन्न संक का सामना किया.

पर्यावरण सुरक्षा, वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को सुनने एवं उसपर निर्णय लेने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई.

वैज्ञानिकों ने ‘व्हीट ब्लास्ट’ महामारी के दुनिया भर में फैलने की आशंका ज़ाहिर की है. इसका शिकार गेहूँ और अन्य आनाज की फसल हो सकती हैं.

जीविका कार्यक्रम एक ऐसी योजना है, जो बीमारू बिहार के अत्यंत निर्धन परिवार की ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह व लघु उद्योग से जोड़कर

मध्यप्रदेश में बसोर समुदाय के लोग अपना पुश्तैनी काम बांस से डलिया, सूपा, पंखा, कुर्सी, झूला, और टोपली आदि बनाना छोड़कर मजदूरी करने लगे हैं.