For almost 20 years, there were no government buses plying on the roads of Madhya Pradesh. However, the state government has finally issued a new transport policy.
Innovative MP government pilot empowers rural farmers with subsidized Murrah buffaloes, boosting dairy income for SC/ST and marginal communities through strategic livestock support.
सोयाबीन किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे सोयाबीन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति दें। जिस पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है।
राज्यसभा में अतारांकित प्रश्नों के उत्तर देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कीटनाशकों के राज्यवार उपभोग के आंकड़े सदन के सामने रखे। भारत में कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies in line with EU regulations.