सेवानिवृत्त अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अरावली के लिए जल्द ही संरक्षण और सुरक्षा रणनीतियों की मांग की है। यहां हो रहे अवैध खनन के कारण जैव विविधता नष्ट हो रही है, साथ ही वन्यजीवों पर बुरा प्रभाव छोड़ रही है।
राजवास, हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के एक हिस्से को हाल ही में संरक्षित वन घोषित किया गया, लेकिन उसी दिन खनन विभाग ने इस क्षेत्र का ई-नीलामी कर दी। स्थानीय निवासियों ने खनन के खिलाफ विरोध किया है
अरावली (Aravali) में हो रही खनन गतिविधियों को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है. कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात सरकार को अगले आदेश तक
खनन गतिविधियों के लिए अंतिम अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है।
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies in line with EU regulations.