ग्रामीण भारत

समसगढ़ गांव (Samasgarh Village) एक आदिवासी गांव हैं, यह जंगल से एकदम सटा हुआ है। यहां मुश्किल से ही कोई पक्का घर देखने को मिलता है। लोगों को पीएम आवास के तहत मिलने वाले घर भी नहीं मिले हैं।

भारत में कई इलाकों में 5जी की शुरुवात हो चुकी है तो वहीं उत्तराखंड में 3500 गांव ऐसे हैं जहां आज भी 2 जी इंटरनेट के युग में ही जी रहे हैं

'खुशियों की सवारी' योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2011 में की थी. जच्चा और नवजात बच्चे को प्रसव के बाद निशुल्क घर तक छोड़ा जाता था.

वर्तमान में केंद्र सरकार देश को स्वच्छ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ‘स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत’ अभियान चला रही है.

गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण से बचाने और उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1975 में देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी.

आजादी के 70 साल बाद भी लगभग 50% भारतीय लोग पीने के पानी तक पहुंच नहीं पाते हैं. हालांकि केंद्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग सरकारों ने इसके लिए काम किया है.

जीविका कार्यक्रम एक ऐसी योजना है, जो बीमारू बिहार के अत्यंत निर्धन परिवार की ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह व लघु उद्योग से जोड़कर

बिहार में कला और संस्कृति के नाम मधुबनी पेंटिंग और भाषा के रूप में भोजपुरी विश्व पटल पर अपनी पहचान रखता है.

बिहार के सरकारी स्कूलों में साफ-सफाई, स्वच्छता, शौचालय, हाथ धुलाई केंद्र, रखरखाव आदि के मद में हर साल करोड़ों रुपए खर्च किये जा रहे हैं.

पलायन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है. उत्तराखंड में रोज़गार की कमी, राज्य में पलायन का सबसे बड़ा कारण है.