ग्रामीण भारत

अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में जाति, समुदाय, रंग और त्वचा के आधार पर भेदभाव किया जाता है. भारत के संविधान में इसके विरुद्ध सख्त नियम और कानून बनाये गए हैं

जलवायु परिवर्तन ने जहां पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है वहीं इसके चलते पर्वतीय समुदाय भी कृषि कार्य से विमुक्त हो गया है.

सदियों से आदिवासी समाज भले ही आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हुआ है, लेकिन सामाजिक रूप से वह हमेशा सभ्य समाज की परिकल्पना को साकार करता रहा है.

मौसम की मार झेलते किसान एक बार और आस खो चुके हैं. खरीफ फसलों की तैयारी बेकार हो गई है. उप्र, बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों की खेती चौपट होती जा रही है.

जुलाई अगस्त का महीना आते ही उप्र, बिहार और उत्तर पूर्वी राज्य बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं. जनजीवन बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो जाता है.

यह बस्ती जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग से 260 किमी उत्तर में डोडा जिला का धदकाई गांव है. जहां प्रत्येक घर में कोई न कोई एक सदस्य ना बोल पाता हैं अथवा सुनने में अक्षम है.

बिहार के मुजफ्फरपुर का ग्रामीण क्षेत्र है जहां गैस सिलेंडर महंगा होने के कारण गरीब महिलाएं फिर से लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर हैं

पर्वतीय समुदायों की मूलभूत सुविधाओं के लिए धरातल पर किस प्रकार कार्य किया जाएगा इसका जबाब किसी के पास नहीं होता है.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत मिलने वाली राशि युवाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है. बड़वानी जिले में लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

मुजफ्फरपुर जिले में अबतक आठ सीएनजी स्टेशन शहर से सटे पेट्रोल पंप पर खोले जा चुके हैं.