Protests in Bhopal against govt plan to rebuild bungalows for ministers & officers intensify, with hundreds gathering in Shivaji Nagar area on Friday, demanding withdrawal of the decision to cut trees.
मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 29 हज़ार पेड़ काटे नहीं बल्कि स्थानांतरित किए जाएँगे. मगर सवाल यह है कि क्या वाकई भोपाल नगर निगम या फिर वन अमला इतना सक्षम है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ स्थानांतरित किए जा सकें?
प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों 29 हज़ार पेड़ काटने को लेकर काफी विवाद हो रहा है. शिवाजी नगर और तुलसी नगर की कुछ महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर प्रतीकात्मक विरोध भी किया. उनका कहना है कि यह पेड़ उनके द्वारा बड़े किए गए हैं अतः हम इन्हें नहीं कटने देंगे.
The MP government has again come up with the proposal of cutting 29 thousand trees in Bhopal. The city has already witnessed a massive tree-cutting drive before. The felling of trees has directly contributed to a noticeable rise in heat.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर बेतवा नदी के उद्गम स्थल से ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ की शुरुआत की. अभियान के तहत प्रदेश की जल संरचनाओं की मरम्मत की जानी है. मगर यहाँ रुक कर यह सवाल करना होगा कि आरआरआर योजना का क्या हुआ?
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जलाशयों की मरम्मत के लिए 'जल गंगा संवर्धन अभियान' शुरू किया गया है. मगर राजधानी से थोड़ी ही दूर पर स्थित प्राचीन बावड़ियाँ अब भी बेहाल हैं.
ASHA workers are playing an important role in India's goal of becoming TB-free by 2025. They are working to bridge the gap between the patient and the government hospital.
भारत के 2025 तक टीबी मुक्त होने के लक्ष्य में आशा कार्यकर्त्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. वह मरीज़ और सरकारी अस्पताल के बीच की दूरी को कम करने का काम कर रही हैं.
भोपाल में सरकारी बंगलों को बनाने के लिए लगभग 29 हज़ार पेड़ों को काटा जाना है. इससे पहले भी भोपाल में स्मार्ट सिटी और मेट्रो के लिए भारी मात्र में पेड़ काटे गए हैं. इसका सीधा असर शहर के तापमान पर हुआ है.
बीते 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हिमांचल सरकार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया. आदेश के अनुसार हिमांचल प्रदेश दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक सरप्लस पानी रिलीज़ करेगा. यह पानी दिल्ली के जल संकट को दूर करने के लिए भेजा जाएगा.