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7 अप्रैल को जारी पत्र (क्रमांक/93/प्र.स.जा.का.वि./2025) में विभाग ने हाइब्रिड माॅडल की घोषणा की है। इसके अनुसार अब दावों की सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होगी। 

मध्‍य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों की सुनवाई को लेकर आदिवासी समुदाय और जनजातीय विभाग के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यह विवाद त‍ब और गहरा गया जब राज्‍य सरकार ने सुनवाई को ऑनलाइन मोड में ही करने का फैसला लिया।