वनों के निजीकरण की योजना को वन विभाग ने अपग्रेड करने के उद्देश्य से अपनी वेबसाइट पर एक संशोधित ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है। विभाग ने संशोधित योजना को राज्य में लागू करने का समय मार्च 2025 तक निर्धारित किया है।
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