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एनजीटी ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि सिवनी की दल सागर लेक पर किए गए निर्माण कार्य से झील को नुकसान पहुंचा है। इसकी भरपाई के लिए ट्रिब्यूनल ने निर्माण ध्वस्त करने, एसटीपी के समय से निर्माण और अवैध कब्ज़े हटाने का आदेश दिया है।

भोपाल के केरवा डैम में अवैध मलबा डंपिंग पर एनजीटी का सख्त आदेश। 21 जुलाई को निर्देश जारी, दोषियों से लागत की वसूली होगी। अगली सुनवाई 11 अगस्त।

The Tawi Barrage project in Jammu, reviewed by IIT Roorkee, assures no flood risks or ecological damage. Designed to handle extreme floods, the project complies with all regulations, dismissing previous concerns raised in 2024.

भोपाल गैस त्रासदी के चालीस साल हो गए हैं, और इन चालीस सालों में भारत दुनिया का छठवां सबसे बड़ा रसायन उत्पादक देश बन गया है। तेज़ी से बढ़ते रसायन उद्योग के साथ भारत में रासायनिक दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं।

NGT orders MCD to pay Rs 20 lakh compensation to Akhil Bhartiya Netrahin Sangh School, West Delhi, to improve conditions for visually impaired students impacted by pollution and sewage hazards near the school.

The NGT has ordered the Guna authorities to remove encroachments on forest land, following illegal tree cutting and cultivation. The collector and tehsildar must act by December 4, or face personal affidavits for non-compliance.

NGT mandates the inclusion of all coastal states and authorities in the case challenging CRZ Notification 2019, ensuring all affected parties are heard for fair adjudication, considering the notification’s nationwide impact

Lakshadweep reports managing 18 tonnes of waste daily, including non-biodegradable and kitchen waste. Despite efforts like biogas plants and incinerators, a 1,925 MT backlog in non-biodegradable waste remains, says NGT affidavit

A Wildlife SOS report warns of growing human-bear conflicts in Kashmir. With tourism, livestock grazing, & waste issues harming brown bears, NGT directs urgent action. The report recommends improved waste management, regulated tourism, & livestock control

A report to the NGT reveals 17,600 trees were felled across three Uttar Pradesh districts for the Kanwar Yatra route, prompting concerns over deforestation and legal checks on adherence to conservation laws.