farmers

The government's low MSP of ₹2,320/quintal for A-grade rice leaves farmers struggling to recover costs. One reason for the low prices is that MP's Basmati lacks the coveted GI tag, unlike Basmati from the Gangetic plains.

Central government doubles stubble burning fines in Delhi and neighbouring states, but MP remains exempt despite being the second-highest offender. New rules highlight regional policy gaps.

Soybean farmers in MP stay away from mandis despite MSP due to low yields and poor crop quality after devastating September rains. | Ground Report

राज्य का मालवा-निमाड़ क्षेत्र सोयाबीन की खेती के लिए जाना जाता हैं। इन क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल को 80 फीसदी तक नुकसान हुआ हैं। कहीं-कहीं तो पूरी तरह से फसल तबाह हो गई है। 

Around 30% of households reported experiencing crop failure at least once during the reference period, primarily due to irregular rainfall, seasonal extremes like cyclones or drought, and pest infestations.

A survey reveals that thousands of livestock are let to graze freely until September or October, when sowing begins for the following season's rabi crop marking a rise in Anna Pratha.

On Ground | Madhya Pradesh | Jashraj shared how the farmers of his village were unable to go up to their fields with water filled over across the route. 

Madhya Pradesh warehouse subsidy scheme, aimed at doubling farmer income, backfires as oversupply outpaces production. Operators face financial woes amid vacant facilities.

मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें खेतों में वेयरहाउस बनाने के लिए सब्सिडी दी गई लेकिन अब उत्पादन क्षमता से अधिक गोदाम बन चुके हैं और ये वेयरहाउस संचालक मुसीबत में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हिंदी

ग्राउंड रिपोर्ट ने किसान, सरकार और विशेषज्ञों से बात कर एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी और लागत के अंतर को समझने का प्रयास इस रिपोर्ट में किया है।