भारत और इसकी तरह कम या औसत आय वाले देशों में कुपोषण से निपटने के लिए फ़ूड फोर्टिफिकेशन को माध्यम बनाया गया है.

भारत का जस्ट ट्रांजिशन का रास्ता क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन और उपलब्धता से होकर जाता है. कैसे? आइये समझते हैं.

पहाड़ों में लगाये गये कूड़ेदान आज भी उतने ही साफ दिखायी दे रहे हैं जितने लगाते समय थे. मनुष्य को भी स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होने की जरूरत है.

पर्वतीय समुदायों की मूलभूत सुविधाओं के लिए धरातल पर किस प्रकार कार्य किया जाएगा इसका जबाब किसी के पास नहीं होता है.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत मिलने वाली राशि युवाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है. बड़वानी जिले में लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

हाल ही में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राइट टु हेल्थ बिल लेकर आई थी जो कि विधानसभा के पास कर दिया गया है. इसका लक्ष्य उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करवाना है

यमुना जिये अभियान के संयोजक मनोज मिश्रा का 4 जून को भोपाल में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया, उनकी उम्र 70 वर्ष थी।

मुजफ्फरपुर जिले में अबतक आठ सीएनजी स्टेशन शहर से सटे पेट्रोल पंप पर खोले जा चुके हैं.

समसगढ़ गांव (Samasgarh Village) एक आदिवासी गांव हैं, यह जंगल से एकदम सटा हुआ है। यहां मुश्किल से ही कोई पक्का घर देखने को मिलता है। लोगों को पीएम आवास के तहत मिलने वाले घर भी नहीं मिले हैं।

भारत में कई इलाकों में 5जी की शुरुवात हो चुकी है तो वहीं उत्तराखंड में 3500 गांव ऐसे हैं जहां आज भी 2 जी इंटरनेट के युग में ही जी रहे हैं