Rachna Dhingra

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे। भोपाल नगर निगम इन 42 मुहल्लों में साफ पानी और सीवेज की व्यवस्था नहीं कर पाया है। हाल में हुए निरीक्षण में सामने आई कमियों की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी।

In the Supreme Court, the central government was asked to present the correct figures of deaths and permanent injuries related to the Bhopal gas tragedy.