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मध्‍य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों की सुनवाई को लेकर आदिवासी समुदाय और जनजातीय विभाग के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यह विवाद त‍ब और गहरा गया जब राज्‍य सरकार ने सुनवाई को ऑनलाइन मोड में ही करने का फैसला लिया।