Madhya Pradesh is India's lightning hotspot, with high fatalities & reliance on coal. Despite mitigation efforts, data discrepancies & climate change impact region's vulnerability. Experts call for better warning systems, education, and adaptive measures.

For the last three months, Kharghahna village of Bajag block of Dindori district has been waiting for water supply. Rainwater might help to ease the water crisis but villagers worry about water-borne diseases.

The people from marginalised communities, with no cattle to provide dung, are the last beneficiaries of this clean energy initiative. Unfortunately, people from low-income communities majorly are exposed to unhealthy cooking.

मध्यप्रदेश के हरदा पिछले एक सप्ताह से किसान सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे। ये किसान सरकार की 2024 की मूंग नीति से नाराज चल रहे थे। हालांकि अब सरकार ने किसानों की मांगें मान ली हैं, और किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है।

Madhya Pradesh is reclaiming dumpsites for urban renewal, with 19% of 63 lakh tonnes of legacy waste remediated. Efforts align with Swachh Bharat Mission's goal to clean all dumpsites by 2025, converting hazardous areas into parks and useful urban space

बीते बुधवार मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश का आम बजट पेश किया. इस वर्ष कुल 3 लाख 65 हज़ार 67 करोड़ का बजट पेश किया गया है. यह बीते बजट की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है.

सरदार सरोवर के चलते सितम्बर 2023 में आई बाढ़ के पीड़ितों को उचित मुआवज़ा दिलाने की मांग को लेकर नर्मदा बचाओ आन्दोलन की नेता मेधा पाटकर अनशन पर बैठ गई हैं. बीते 15 जून से जारी इस अनशन में उनके साथ प्रभावित परिवार भी शामिल हैं.

मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खरगोन, बड़वानी और खण्डवा ज़िले प्रदेश के गर्म ज़िले माने जाते हैं. मगर यहाँ के किसान बढ़ते तापमान के दुष्प्रभाव से अछूते नही हैं. फसल से लेकर किसान तक बढ़ते तापमान से सभी बुरी तरह प्रभावित हैं।

हिंदी | मध्यप्रदेश में सरकारी गेंहूं की खरीद उसके लक्ष्य से काफी कम रही है। जहां मध्यप्रदेश का लक्ष्य 80 लाख टन गेंहूं की खरीद का था वो 18 मई तक 47.2 लाख टन तक ही पहंच पाई है।

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 29 हज़ार पेड़ काटे नहीं बल्कि स्थानांतरित किए जाएँगे. मगर सवाल यह है कि क्या वाकई भोपाल नगर निगम या फिर वन अमला इतना सक्षम है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ स्थानांतरित किए जा सकें?