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डूब प्रभावितों को मुआवज़ा देने की माँग को लेकर मेधा पाटकर का अनशन जारी

By Shishir Agrawal

सरदार सरोवर के चलते सितम्बर 2023 में आई बाढ़ के पीड़ितों को उचित मुआवज़ा दिलाने की मांग को लेकर नर्मदा बचाओ आन्दोलन की नेता मेधा पाटकर अनशन पर बैठ गई हैं. बीते 15 जून से जारी इस अनशन में उनके साथ प्रभावित परिवार भी शामिल हैं.

मध्य प्रदेश में बढ़ता तापमान कैसे बढ़ा रहा है कपास कृषि की लागत?

By Shishir Agrawal

मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खरगोन, बड़वानी और खण्डवा ज़िले प्रदेश के गर्म ज़िले माने जाते हैं. मगर यहाँ के किसान बढ़ते तापमान के दुष्प्रभाव से अछूते नही हैं. फसल से लेकर किसान तक बढ़ते तापमान से सभी बुरी तरह प्रभावित हैं।

मध्यप्रदेश में सरकार को गेंहूं बेचने से क्यों कतरा रहा है किसान?

By Chandrapratap Tiwari

हिंदी | मध्यप्रदेश में सरकारी गेंहूं की खरीद उसके लक्ष्य से काफी कम रही है। जहां मध्यप्रदेश का लक्ष्य 80 लाख टन गेंहूं की खरीद का था वो 18 मई तक 47.2 लाख टन तक ही पहंच पाई है।

क्या भोपाल का प्रशासनिक अमला 29 हज़ार वृक्षों का स्थानांतरण कर पाएगा?

By Shishir Agrawal

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 29 हज़ार पेड़ काटे नहीं बल्कि स्थानांतरित किए जाएँगे. मगर सवाल यह है कि क्या वाकई भोपाल नगर निगम या फिर वन अमला इतना सक्षम है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ स्थानांतरित किए जा सकें?

ज़मीन पर टीबी उन्मूलन में जुटी ASHA कार्यकर्ताओं की परेशानियों से आंख मूंदता सिस्टम

By Shishir Agrawal

भारत के 2025 तक टीबी मुक्त होने के लक्ष्य में आशा कार्यकर्त्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. वह मरीज़ और सरकारी अस्पताल के बीच की दूरी को कम करने का काम कर रही हैं.

सीहोर के चंदेरी गांव का जल संकट "जहां पानी नहीं वहां रहकर क्या करेंगे?"

By Pallav Jain and Rajeev Tyagi

पुरानी चंदेरी गांव में कई घरों की दीवारों पर लिखा मिलता है "हर घर नल से जल लाना है गांव को खुशहाल बनाना है।" लेकिन ग्रामीणों को नहीं पता कि दीवारों पर लिखा यह नारा हकीकत में कब बदलेगा। सीहोर के चंदेरी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट

MP Nursing Scam: 66 कॉलेज होंगे सील, जानें अब तक क्या-क्या हुआ?

By Chandrapratap Tiwari

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में नर्सिंग कॉलेज (Nursing Scam) घोटाले की रोज नई गिरहें खुल रहीं हैं। यह मामला लंबे समय से न्यायालय में है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच CBI द्वारा की गई थी।