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3 जुलाई 2025 को MP सरकार ने सरदारपुर खरमोर अभयारण्य का 215.28 वर्ग किमी डिनोटिफाई किया। 14 गांवों के आदिवासी किसानों को मिली जमीन पर पूर्ण स्वतंत्रता।