The Government of India approved the Viability Gap Funding Scheme on 6 September 2023 to accelerate the construction of such battery energy storage systems.

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए वायेबिलिटी गैप फंडिंग योजना को मंज़ूरी देकर सरकार निवेशकों के लिए परियोजना की लागत कम करना चाहती है।