खबर का असर: राजगढ़ DEO ने स्कूलों से मांगी नामांकन से वंचित बच्चों की जानकारी

राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित ऑनलाइन पोर्टल में उत्तीर्ण छात्रों के नामांकन न आ पाने की समस्या को ग्राउंड रिपोर्ट ने विस्तार से कवर किया था। इसका असर राजगढ़ के हालिया प्रशासनिक फैसले में देखने को मिला है। राजगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी, देव करण भिलाला ने 29 जुलाई 2025 को आदेश क्रमांक 2025/3050 जारी किया है। इस आदेश के तहत राजगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले में संचालित होने वाले समस्त शासकीय वा अशासकीय उच्च माध्यमिकी/हाइस्कूलों से नौवीं कक्षा में प्रवेश ले रहे छात्र-छात्राओं की जानकारी मांगी है, जिनका नामांकन एमएपी ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं पा रहा है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि, कक्षा नौवीं में 13 वर्ष से कम उम्र होने के कारण जिन छात्र छात्राओं का नामांकन एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं हो पा रहा है, उनकी जानकारी बिना देरी किए कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे कार्यालय के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

ग्राउंड रिपोर्ट ने 10 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट (राष्ट्रीय शिक्षा नीति: उत्तीर्ण फिर भी नौंवी कक्षा में प्रवेश से वंचित) में उक्त मामले को प्रमुख तौर से प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट में ग्राउंड रिपोर्ट ने  राजगढ़ जिले के उन नियमित बच्चों के बारे में शासन प्रशासन को अवगत कराया,जो इस वर्ष एक अप्रैल को  13 वर्ष पूर्ण न कर पाने के कारण प्रवेश से वंचित थे। इस रिपोर्ट में एक छात्र के बारे में बताया गया था जिसने इस नियम के लागू होने के बाद अपना एक साल बर्बाद किया था।

ग्राउंड रिपोर्ट से बात करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला कहते है कि,

हमनें जिले के शासकीय और अशासकीय उच्च माध्यमिक और हाइ स्कूलों से जानकारी मंगाई है। हमने पूछा है कि  ऐसे कितने छात्र छात्राएं है जिनकी उम्र 13 वर्ष से कम हैं और उनका नामांकन नौवीं कक्षा के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं हो पा रहा है। 

भिलाला आगे कहते हैं कि, जानकारी आने के बाद हम माध्यमिक शिक्षा मंडल को ऐसे बच्चों के नामांकन करने के लिए बोर्ड को लिखेंगे ताकि वे प्रवेश से वंचित न रहें। जिले में कुल 217 अशासकीय हायर सेकंडरी और हाइस्कूल है वही 214 प्राइवेट स्कूल है, लेकिन ये समस्या सभी स्कूलों की नहीं सिर्फ कुछ स्कूलों की ही है। 

आपको बता दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी वर्ष 2024 में नियम लागू करते हुए  नौवीं कक्षा में प्रवेश पाने वाले बच्चों की उम्र को 1 अप्रैल को 13 वर्ष निर्धारित किया था। ऐसे में नियमित  अध्ययन करते आ रहे 13 वर्ष से कम उम्र के छात्र छात्राओं को नौवीं कक्षा में प्रवेश देने से इनकार किया जा रहा था। ग्राउंड रिपोर्ट की खबर के बाद अब प्रशासन ने इस विषय पर संज्ञान लिया है और इन कमियों को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

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