लौह खदानों से लाल हो रही गढ़चिरौली के आदिवासियों की ज़मीन, "यहां अब बीज से अंकुर नहीं निकलता"

Read in English | लाल रंग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में विभिन्न अर्थों, भावनाओं और रंगों को उजागर करता है। जैसे-जैसे आप जिले की एटापल्ली तहसील में सुरजागढ़ पट्टी की ओर बढ़ते हैं,आपको यह बखूबी समझ में आने लगता है कि ऐसा क्यों है। लाल रंग यहां अपनी उपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज करता है। यह चीखता है और ध्यान देने की मांग करता है, यह इस बात का प्रमाण है कि इन्हीं जंगलों के नीचे छिपे अप्रयुक्त लौह अयस्क भंडार को प्राप्त करने के लिए कैसे कई एकड़ जंगलों को नष्ट किया जा रहा है।

“यहां सब कुछ ही लाल है", हम सूरजागढ़ के एक ग्रामीण को यह कहते हुए सुनते हैं, तभी वहां मौजूद अन्य लोग भी उस लाल ज़हर के बारे में बताना शुरू करते हैं जिसने उनकी कृषि भूमि और पानी के स्त्रोतों को खून सा लाल कर दिया है"

हिंसा का केंद्र होने के बावजूद, सुरजागढ़ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित आदिवासियों के दिलों में एक विशेष महत्व रखती है - लेकिन कुछ अन्य कारणों से।

झारेवाड़ा गांव के निवासी रानू नोरोटे हमें पहाड़ की तलहटी में स्थित ठाकुरदेव के एक छोटे से अस्थायी मंदिर में ले जाते हैं। वह हमें देवों के देव ओहदल की कथा सुनाते हैं, जो ठाकुरदेव के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं और माना जाता है कि वे पहाड़ी की चोटी पर रहते हैं।

“यहां हर साल जनवरी में तीन दिवसीय जात्रा का आयोजन होता है। इस जुलूस में पूरे महाराष्ट्र और पड़ोसी छत्तीसगढ़ से कम से कम 15,000 आदिवासी शामिल होते हैं”, रानू गर्व से मुस्कुराते हुए कहते हैं। हालाँकि, पहाड़ी की चोटी की ओर इशारा करते हुए, वो अफसोस जताते हुए कहते हैं कि “वास्तविक मंदिर शीर्ष पर है, लॉयड खदानों के दूसरी तरफ। चूंकि खनन फिर से शुरू हो गया है, अब हम जात्रा के अलावा यहां नहीं जा सकते"

मल्लमपाडी गांव के गणेश* (बदला हुआ नाम) हमें अपना पट्टा या कृषि भूमि दिखाने के लिए ले जाते हैं, जिस पर वह अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए निर्भर हैं।

"जब से कंपनी ने दोबारा काम शुरू किया है, जब भी बारिश होती है तो खदानों का मलबा मेरे खेत में आ जाता है।" गणेश उन कई अन्य आदिवासियों में से हैं जो सिंचाई के लिए वर्षा और पहाड़ों से आने वाली स्थानीय जलधाराओं पर निर्भर हैं, लेकिन हाल ही में मानसून उनके लिए तनावपूर्ण बन गया है। “ये धाराएँ पहले मेरे खेत को सींचती थीं, अब विनाश लाती हैं। जहां मलबा जमा होता है, वहां बीज अंकुरित नहीं होते,” वह दुःखी होकर कहते हैं।

गणेश अजय टोप्पो के मामले को भी याद करते हैं जिन्होने 2022 में आत्महत्या कर ली थी, जब खदानों से आई गाद ने उनकी फसल को नष्ट कर दिया था और प्रशासन ने उन्हें मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि कंपनी दावा करती है कि वो दीवार, नालियां बनाकर और वृक्षारोपण कर माईनिंग से उठने वाली को रोकने का उपाय कर रही है। लेकिन अजय टोप्पो और गणेश की स्थिति इन उपायों की अक्षमता और अपर्याप्त होने की पुष्टी करते हैं।

पृष्ठभूमि

सुरजागढ़ और मल्लमपाडी, सुरजागढ़ पहाड़ियों की तलहटी में स्थित कई अन्य गांवों में से एक हैं। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, यहीं पर लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एलएमईएल) को 2007 में लौह खनन शुरू करने की मंजूरी दी गई थी। कंपनी को सुरजागढ़ गांव में 50 वर्षों के लिए 348.09 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क खनन का पट्टा दिया गया है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, पूरा पट्टा क्षेत्र भामरागढ़ रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के प्रतिरोध और नक्सली हिंसा के खतरे के कारण खदान पर काम काफी हद तक रुका हुआ है। लेकिन, जब से इसने 2021 में अपना परिचालन फिर से शुरू किया, खदान से 4 किमी दूर स्थित गांव मल्लमपाडी के ग्रामीणों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के बावजूद अब एलएमईएल में निरंतर काम हो रहा है। 2021 में जबसे एलएमईएल ने थ्रिवेनी अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है तब से खनन अपनी पूरी क्षमता के साथ होने लगा है।"

खदानों का विस्तार और कानून का उल्लंघन

मार्च 2023 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एलएमईएल को पहले के 3 मिलियन एमटीपीए से 10 मिलियन एमटीपीए (मीट्रिक टन प्रति वर्ष) लौह अयस्क की खुदाई के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी। कंपनी को क्रशिंग और प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की भी अनुमति दी गई है। इस कदम का संरक्षणवादियों द्वारा व्यापक रूप से विरोध किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस क्षमता विस्तार से प्रतिदिन लगभग 800 से 1,000 ट्रक लौह अयस्क निकाला जा सकेगा। इससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को "अपूरणीय क्षति" हो रही है।

सूरजागढ़ क्षेत्र में ग्रामसभाएँ (ग्राम परिषदें) भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। PESA प्रावधानों के तहत, खनन और बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देने और आवंटित करने से पहले ग्रामसभाओं से परामर्श किया जाना चाहिए। हालाँकि, आदिवासी वकील और सामाजिक कार्यकर्ता लालसु सोमा नोगोती का कहना है कि सूरजागढ़ और दमकोंडवाही क्षेत्र की अन्य ग्रामसभाओं के मामले में इसका पालन नहीं किया गया। इससे पहले, प्रशासन ने प्रभावित गांवों से लगभग 150 किमी दूर विस्तार पर जनसुनवाई या सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया था। इस कदम की भी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने कड़ी आलोचना की थी.

दूसरी तरफ, फरवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के समक्ष भी एलएमईएल को दी गई अनुमति की वैधता पर सवाल उठाते हुए एक याचिका दायर की गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता समरजीत चटर्जी ने तर्क दिया कि क्षमता विस्तार MoEFCC द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वास्तव में अनुमति की तुलना में 50% से अधिक था। तथ्य यह है कि विस्तार की मंजूरी के बाद पर्यावरण मंजूरी दी गई थी, यह एक खामी है जिसे ग्राउंड रिपोर्ट में सुरजागढ़ परियोजनाओं के कानूनी आयामों पर एक अलग लेख में कवर किया जाएगा।

संवेदनशील क्षेत्र में स्थिति को और अधिक खराब करते हुए, फरवरी में महाराष्ट्र के भूविज्ञान और खनन निदेशालय (डीजीएम) ने राज्य में 19 नई खदानों के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। इनमें से, लगभग 4,700 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले छह ब्लॉक सुरजागढ़ पहाड़ी श्रृंखला के हैं। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, समग्र लाइसेंस, जो एक पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा है, इन ब्लॉकों में खनन कार्यों के बाद पूर्वेक्षण संचालन करने के लिए पांच कंपनियों को जारी किया गया है।

"दमकोंडवाही बचाओ आंदोलन"

यह इन सभी कदमों की परिणति थी जिसके कारण अंततः टोडगट्टा गांव में एक जन आंदोलन शुरू हुआ। लॉयड्स खदान से लगभग 80 किलोमीटर दूर वांगेतुरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत टोडगट्टा गांव स्थित है, जहां 160 दिनों से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस साल 11 मार्च को सुरजागढ़ और दमकोंडवाही पट्टी/इलाकास के 70 गांवों ने "दमकोंडवाही बचाओ आंदोलन" और "परंपरागत गोटुल समिति- सुरजागढ़" के बैनर तले विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध तब शुरू हुआ जब ग्रामीणों को पता चला कि तोडगट्टा के माध्यम से एक JIO सिग्नल टॉवर और चार लेन की सड़क बनाई जाएगी। विरोध का नेतृत्व माडिया-गोंड आदिवासियों द्वारा किया जा रहा है, जो राज्य के तीन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में से एक है।

विरोध के केंद्र तोडगट्टा में विभिन्न गांवों के प्रतिनिधियों के रहने के लिए कई अस्थायी झोपड़ियां या डेरों की स्थापना की गई है। हर सुबह, 70 गांवों में से प्रत्येक के ये प्रतिनिधि गांव के सामुदायिक केंद्र या गोटुल में इकट्ठा होते हैं। दिन की शुरुआत समाज सुधारकों, क्रांतिकारियों और आदिवासियों के ऐतिहासिक समर्थकों - वीर बाबूराव शेडमाके, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले, जोतिबा फुले, डॉ. बी.आर.अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के साथ होती है। अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों को सावधानीपूर्वक केंद्र मंच पर रखा गया है। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना को जोर से पढ़ा जाता है जिसका माडिया गोंड जनजाति की भाषा माडिया में अनुवाद किया गया है। बाद में, बैठक में विरोध के महत्वपूर्ण घटनाक्रम और दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही पर चर्चा की जाती है। सभी प्रदर्शनकारियों और आगंतुकों (यदि कोई हो) की उपस्थिति का भी सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया जाता है।

यह पूछे जाने पर कि ग्रामीण इतने लंबे समय तक अपना विरोध प्रदर्शन कैसे बनाए रखने में कामयाब रहे, बेसेवाड़ा गांव के निवासी मंगेश नोरोटे ने हमें लोगों के इसमें भाग लेने के अनोखे तरीके के बारे में बताया।

“प्रत्येक गाँव के प्रतिनिधि, गाँव के आकार के आधार पर, लगातार तीन दिनों तक विरोध स्थल पर रुकते हैं। यह सेटअप सुनिश्चित करता है कि किसी भी समूह को अपनी जीविका गतिविधियों को छोड़ना न पड़े। तीन दिनों के बाद वे घर लौटते हैं और प्रतिनिधियों के अगले बैच के लिए रास्ता बनाते हैं। हालाँकि वित्तीय बाधाएँ हैं, हम सामूहिक रूप से लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करने में सक्षम हैं।"

एक प्रदर्शनकारी रमेश कौडो ने बताया कि ग्रामीणों ने पहले प्रशासन से गट्टा और एटापल्ली के बीच एक सड़क बनाने की मांग की थी। यह अनुरोध इसलिए किया गया क्योंकि भारी बारिश के कारण गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन, ग्रामीणों का कहना है कि सरकार छत्तीसगढ़ से आने वाले फोरलेन हाईवे बनाने को तैयार है. और, उन्हें चिंता है कि यह दमकोंडवाही में खनन गतिविधि का अग्रदूत हो सकता है।

विकास की असल अवधारणा

इस पर रमेश कहते हैं, “यह हमारे लिए नहीं है। यह कंपनियों के लिए और सुरजागढ़ और दमकोंडवाही में उनकी प्रस्तावित नई खदानों के लिए है। हम यहां अपने जंगलों को चीरती हुई चार लेन की सड़क क्यों चाहेंगे? इनमें से किसी को भी मंजूरी देने से पहले हमसे पूछा भी नहीं गया। हम ऐसा नहीं होने देंगे।”

आदिवासी युवा छात्र संगठन से जुड़ी डोडरू गांव की उन्नीस वर्षीय संगीता का कहना है कि विकास वह नहीं है जिसका वे विरोध कर रहे हैं। “मेरे लोगों को अस्पतालों, सरकारी दवा केंद्रों, स्वच्छ पेयजल और बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है। हमें शिक्षा की जरूरत है. गाँवों में स्कूल तो हैं, लेकिन शिक्षक हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है. हम इसी प्रकार का विकास चाहते हैं। इसके बजाय, यह पुलिस स्टेशन, ड्रोन, राजमार्ग और खदानें ला रहा है और हमारी जल जंगल जमीन को नष्ट कर रहे है और हमें कंपनी के दासों में बदल रहे है। क्या यही विकास है?” वह पूछती है।

युग्मा कलेक्टिव के कार्यकर्ता विरोध के कानूनी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुरजागढ़ हिल रेंज के आसपास के गांवों में सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) रणनीतिक रूप से कम आवंटित किया गया है। दोधरू के ग्रामीणों द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों के अनुसार, आवंटन 2015-16 में हुआ था। हालाँकि, डोडरू और नेनवाडी गांवों के निवासियों को बहुत बाद तक सीएफआर भूमि के इस आंशिक/कम आवंटन के बारे में पता नहीं था। ग्रामीणों ने हमें बताया कि, वन अधिकारियों ने उन्हें वन उपज तक पहुंचने से रोक दिया है जिसका वे पीढ़ियों से उपयोग कर रहे हैं।

सबसे सक्रिय महिला प्रदर्शनकारियों में से एक सुशीला नोरोटे का कहना है कि पुलिस ने दमन के तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए हैं। आगे पूछताछ करने पर, कई अन्य प्रदर्शनकारियों ने भी अपने खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी दी - मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 110 और 353 के तहत। विरोध प्रदर्शन की शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रकृति के बावजूद, उन्हें "नक्सली" करार दिया जाता है, जिससे ग्रामीण दुखी हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस द्वारा बार-बार पूछताछ और हिरासत में लेना उनके जीवन का एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन निर्विवाद हिस्सा बन गया है। द वायर के लिए जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र में पुलिस की बर्बरता के पिछले विवरण ग्रामीणों में निरंतर भय और खतरे को वैध बनाने का काम करते हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस सहायता केंद्रों के रूप में नए पुलिस शिविरों की रणनीतिक स्थापना अतीत की एक रणनीति है। उन्हें डर है कि जिन क्षेत्रों में नई खदानें प्रस्तावित की गई हैं, वहां पुलिस की बढ़ती उपस्थिति का इस्तेमाल दमन को तेज करने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार, पुलिस शिविरों का विरोध इस क्षेत्र में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। वे कहते हैं, हमारे पास पहले से ही समुदाय के भीतर छोटे कानून और व्यवस्था के मुद्दों से निपटने के लिए पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं।

ग्रामीण कहते हैं “हम पास के गट्टा पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। हम रोजमर्रा के आधार पर हमारी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी और प्रतिबंध नहीं चाहते हैं। हम पीढ़ियों से इन जंगलों में स्वतंत्र रूप से आते-जाते रहे हैं”।

राजनीतिक उपेक्षा

खदानों और उनके विस्तार के इस उग्र विरोध के बीच, जिस समय हम क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी समय राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने सुरजागढ़ का दौरा किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नेता को गढ़चिरौली की "संरक्षकता" लेने के लिए जाना जाता है। फडनवीस ने सुरजागढ़ में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि गढ़चिरौली में खनन पर्यावरण-अनुकूल तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, कुछ व्यक्तियों ने इन सभी वर्षों में अपने निहित स्वार्थों के कारण क्षेत्र में प्रगति में बाधा डालने की कोशिश की है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि "नक्सल प्रभावित" क्षेत्र में युवाओं के लिए विकास और रोजगार लाने के लिए खदानें आवश्यक थीं। हालाँकि, तोडागट्टा में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन की कोई स्वीकारोक्ति दर्ज नहीं की गई है।

मंगेश हमें स्थानीय कहानियाँ और किंवदंतियाँ सुनाते हैं, जिसमें जंगलों और प्रकृति के साथ मूल निवासियों के संबंधों पर जोर दिया जाता है। “बांस, तेंदू के पत्ते, महुआ, तोरी, फल और जामुन, औषधीय जड़ी-बूटियाँ, मछली, लकड़ी- वह सब कुछ जिस पर हम अपने भरण-पोषण के लिए निर्भर हैं, यहीं से आते हैं। जंगल। अगर वे चले गए तो हमारे पास क्या बचेगा?”, वह जवाब मांगता है।

आजीविका और जंगलों को बचाने की लड़ाई

वह आगे 'अनल' या आत्मा की अवधारणा की व्याख्या करते हैं - पहाड़ियों, झरनों और नदियों में रहने वाले अन्य दुनिया के लोग। “हम जंगलों और नदियों से केवल वही लेते हैं जो आवश्यक है। हम उन्हें (अनल को) परेशान नहीं करते. वे हमारे देव या देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। उन्हें नुकसान पहुँचाने से हमारा विनाश होगा: कम वर्षा, बीमारियाँ बढ़ेंगी”

“हम आदिवासी पेड़ों, पहाड़ों, झरनों और पत्थरों की पूजा करते हैं। वन हमारी आजीविका का आधार हैं। हमारे सभी त्योहार, किंवदंतियाँ और कहानियाँ उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। अगर शहर में रहने वाले लोगों के मंदिरों पर कोई पत्थर फेंका जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा? मुकदमे होंगे, दंगे भी होंगे. लेकिन सरकार और ये कंपनियां हमारे पत्थर ले जा रही हैं, हमारे पेड़ काट रही हैं, हमारी पवित्र पहाड़ियों में ड्रिलिंग कर रही हैं और हमारी नदियों को लाल कर रही हैं। हमारी शिकायतें अनसुनी कर दी जाती हैं, लेकिन हम अपनी जल जंगल जमीन के लिए लड़ना जारी रखेंगे।'' लालसु ने दावा किया।

यह भी पढ़िए

• अडानी समूह के कटपल्ली पोर्ट प्रोजेक्ट का क्लाईमेट एक्टिविस्ट क्यों कर रहे हैं विरोध?
• ग्रेटर नॉएडा में पिछले 3 हफ्तों से हड़ताल कर रहे हैं सफाईकर्मी, ‘भूखा मरने की नौबत आ चुकी है’

• क्यों एमपी की नागलवाड़ी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है सवालों के घेरे में?
• बाढ़ की विभीषिका से विकास में पिछड़ते गांव
• बुरहानपुर: सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी बेन पर आदिवासियो को भड़काकर जंगल में अतिक्रमण करवाने का आरोप

Ground Report के साथ फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमें [email protected] पर मेल कर सकते हैं।