अरबों रुपए फूंक कर एक सुई का कारखाना तक ना लगा सके सीएम योगी : सपा

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उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने वाली 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की योजना बना रही है। एक करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रोजगार दिया जाएगा। नौकरी पाने वाले लोगों में पचास प्रतिशत लोग वो होंगे, जो मनरेगा के तहत रजिस्ट्रेड हैं। लॉकडाउन के बाद यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री किसी राज्य से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

मनरेगा के अलावा स्किल्ड वर्कर्स के रूप में तमाम उद्योगों, कंपनियों और प्रतिष्ठानों में भी बड़े पैमाने पर नौकरियां दी जाएंगी। अकेले रियलेटर कंपनी Naredco ने सरकार को एक लाख नौकरियां मुहैया कराने का वादा किया है।अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संग इसकी समीक्षा की। अवस्थी ने बताया कि 26 जून से प्रदेश में रोजगार का मेगा अभियान शुरू किया जाएगा।

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प्रदेश के ये 31 जिले होंगे शामिल

इस रोजगार अभियान से प्रदेश में गोंडा, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बांदा, बस्ती, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर,  गोरखपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशांबी, खीरी, कुशीनगर, महराजगंज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी जिलों को जोड़ा जाएगा।

वहीं, समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के एक करोड़ रोज़गार वाली बात पर तंज़ करते हुए लिखा कि, ‘रोगी सरकार’ ने सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया है! 2017 से 2020 तक एक भी नौकरी भर्ती बिना भ्रष्टाचार के पूरी ना कर सके यूपी में। झूठ बोलने में नंबर 1 CM इन्वेस्टमेंट मीट में अरबों ₹ फूंक कर एक सुई का कारखाना तक ना लगा सके। 1 करोड़ नौकरी देने का भ्रामक प्रचार करवा रहे।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वापस लौट रहे प्रवासी कामगार हमारे लिए पूंजी हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारीयों के साथ बैठक कर रोजगार के लिए कार्ययोजना पर काम शुरू किया। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई थी। गहन मंथन और संसाधनों के समन्वय के साथ अब इसे जमीन पर उतारने की तैयारी है। प्रदेश सरकार के पास 36 लाख प्रवासी कामगार का पूरा डेटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है।

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पीएम केयर फंड से मिली राशि का उपयोग

केंद्र सरकार ने पीएम-केयर फंड से उत्तर प्रदेश सरकार को 52 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। प्रवासी श्रमिकों के रोजगार और पुनर्वास में इस रकम को खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पीएम-केयर फंड से 1000 करोड़ रुपये राज्यों के बीच आवंटन के लिए प्रदेश सरकार से अलग अकाउंट की जानकारी मांगी थी। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने इसके लिए एक अलग अकाउंट खोला था अब केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से मिली 52 करोड़ 51 लाख से ज्यादा की रकम प्रवासी श्रमिकों की बेहतरी में खर्च होगी।

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