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NPR 2020 में जो लोग माता-पिता की सही जन्म तिथि और जन्म स्थान नहीं बताएँगे, उनका क्या होगा?

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ग्राउंड रिपोर्ट । न्यूज़ डेस्क

PM ने कहा कि CAA नागरिकता छीनने का नहीं, देने का क़ानून है। BJP कहती है लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम तो नहीं, कन्फ़्यूज़न ज़रूर है। जिन सवालों के चलते है, उनका जवाब सरकार से अपेक्षित है। गृहमंत्री को इनका अधिकृत जवाब देना चाहिए ताकि तनाव ख़त्म हो।

1. क्या CAA को NRC से खुद गृहमंत्री ने नहीं जोड़ा है?

क्या सरकार ने कोई अधिकृत वक्तव्य जारी किया है कि CAA व NRC को जोड़ा नहीं जाएगा?
क्या CAA के तहत असम में नागरिकता खोने वाले 12 लाख ग़ैर-मुस्लिम लोगों की नागरिकता बहाल नहीं की जाएगी? क्या कभी पूरे देश में भी ऐसा हो सकता है?

2. PM ने कहा कि सरकार में NRC की कोई बात नहीं हुई।

तब संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में क्यों कहा कि सरकार जल्द NRC लाएगी? क्या वो बिना कैबिनेट मंज़ूरी के हुआ? यदि हाँ, तो PM ने देश और राष्ट्रपति को गुमराह करने के लिए कैबिनेट सचिव पर क्या कार्यवाही की?

3. क्या NPR और NRC में कोई सम्बंध नहीं है?

Citizenship Rules, 2003 के नियम 3(5) के अनुसार NPR ही NRC बनाने का पहला चरण है। क्या सरकार ने अभी तक कोई आश्वासन दिया है कि NPR 2020 से बाद में NRC नहीं बनाएगी अभी सरकार ने सिर्फ़ यही कहा है कि फ़िलहाल NRC का फ़ैसला नहीं हुआ है।

4.क्या NPR 2020 का लोकल रजिस्टर प्रकाशित किया जाएगा?

NPR 2020 में जो लोग माता-पिता की सही जन्म तिथि और जन्म स्थान नहीं बताएँगे, उनका क्या होगा? 1987 से भारत में सिर्फ़ पैदा होने से नागरिकता नहीं मिलती है। 2003 के बाद से दोनों का ही भारतीय होना ज़रूरी है। 1987 के बाद वाले लोगों को माँ-पिता में से एक की से 2003 के बाद वालों को दोनों की सही जन्मतिथि और जन्मस्थान पता होने चाहिए। जिनको नहीं पता होगा तो Citizenship Rules,2003 के नियम4(4) के अनुसार उन्हें Doubtful Category में रखना होगा। क्या सरकार ऐसा नहीं करेगी? बताये। सरकार ये भी स्पष्ट करे कि क्या NPR 2020 का लोकल रजिस्टर प्रकाशित किया जाएगा?

5.NPR 2020 में जो लोग माता-पिता की सही जन्म तिथि और जन्म स्थान नहीं बताएँगे, उनका क्या होगा?

असल में CitiZenship Rules, 2003 में इसका प्रावधान है। लोकल रजिस्टर प्रकाशित होने पर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर संदेह दर्ज कर सकता है। इसका मतलब है कोई भी पड़ोसी, विरोधी, राजनीतिक कार्यकर्ता, मुक़द्दमे में प्रतिद्वंदी किसी के भी नाम पर आपत्ति कर सकता है और क़ानूनन वो नाम doubtful category में शिफ़्ट हो जाएगा। इसकी अपील की प्रक्रिया ज़रूर है, लेकिन फ़ैसला सब-रजिस्ट्रार या तालुक़ा रेजिस्ट्रार के हाथ में है।

Doubtful category वाले नामों का क्या होगा, फ़ाइनल फ़ैसले तक उनके अधिकारों का क्या होगा, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। बता दें कि असम में 2.5 लाख लोग पूरे काग़ज़ जमा कराने के बावजूद संदेहास्पद वर्ग में शिफ़्ट हो गए थे, क्योंकि किसी दूसरे ने आपत्ति कर दी थी।

6.क्या NPR 2020 के डेटा को आधार के biometric से नहीं जोड़ा जाएगा?

क्या NPR 2020 के डेटा को आधार के biometric से नहीं जोड़ा जाएगा? अभी तक की जानकारी अनुसार ऐसा किया जाएगा। तो फिर, इस डेटा की गोपनीयता कैसे सुरक्षित की जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फ़ैसला है कि आधार डेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी शेयर नहीं किया जा सकता है। CAA के सवाल नहीं जोड़े हैं, क्योंकि उसकी वैधानिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

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वरिष्ठ पत्रकार Gurdeep Singh Sappal की वॉल से

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