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#ModiAgainst_IAS_IPS ट्विटर पर क्यों हो रहा ट्रेंड?

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Ground Report | News Desk | Narendra Modi | Narendra modi trends on twitter | पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से ही भाजपा और टीएमसी के बीच में टकराव पहले से कई अधिक बढ़ते जा रहे है। आईएएस अलपन बंद्योपाध्याय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगला की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चल रही खींचतान के बीच एक नया मोड़ आ गया है। ट्विटर पर #ModiAgainst_IAS_IPS नया ट्रेंड शुरू हो गया है। कुछ लोगों का मानना हैं कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय नरेंद्र मोदी की प्रतिशोध की राजनीति का शिकार हैं।

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प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi ) के साथ हुए मतभेद की वजह से उन्होंने रिटायर होने का फैसला लिया था। हालाकीं उनका रिटायरमेंट उसी हफ्ते में था पर उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन मिला हुआ था लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन को नकारते हुए उसी वक़्त रिटायरमेंट ले लिया पर इसके कुछ घंटे बाद ही ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्या सलाहकार बना लिया। जिसके बाद से इस मुद्दे ने और तेज़ी पकड़ ली। अलापन बंदोपाध्याय, जो बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें मुख्यमंत्री ममता के सलाहकार बनने के कुछ घंटों बाद केंद्र द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इस नोटिस में केंद्र ने पूर्व सचिव बंदोपाध्याय को 72 घंटे का समय देते हुए लिखित स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत कार्रवाई क्यों न की जा। इसके तहत उन्हें दो वर्ष की सज़ा का प्रावधन है।

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क्या है ये पूरा विवाद?
इस विवाद की जड़ चक्रवात यस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) की समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी की गैर-मौजूदगी है। शुक्रवार को पीएम मोदी चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी और मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के साथ समीक्षा बैठक की, लेकिन आरोप है कि ममता बनर्जी ने पीएम को आधे घंटे तक इंतजार कराया। मुख्य सचिव के साथ बैठक में पहुंची ममता ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और कहा कि उन्हें कुछ और बैठकों में भाग लेना है।

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इस बैठक के बाद ही केंद्र की ओर से बंगाल सरकार को पत्र भेजकर बंदोपाध्याय को कार्यमुक्त करने को कहा गया था। 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बंदोपाध्याय को सोमवार को रिटायर होना था, लेकिन कोविड प्रवंधन के लिए उनके सर्विस को तीन महीने के लिए केंद्र से मंज़ूरी लेकर बढ़ा दिया गया था।

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