आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश

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ग्राउंड रिपोर्ट | न्यूज़ डेस्क

सरकारी नौकरी में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले की अहम बाते हैं-

1. सरकारी नौकरी में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं हैं।

2. कोई भी अदालत सरकारों को SC-ST को आरक्षण देने का निर्देश नहीं दे सकती।

3. यह पूरी तरह सरकारों के विवेक पर है कि उन्हें आरक्षण या पदोन्नति में आरक्षण देना है या नहीं।

4. सरकारें इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

5. पीठ ने उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पदों पर पदोन्नति में SC-ST को आरक्षण संबंधी मामलों को एक साथ निबटाते हुए यह व्यवस्था की।

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क्या है पूरा मामला?

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गत 15 जुलाई को लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्देश दिया था। साथ ही राज्य सरकार को लोक सेवा में एससी/एसटी समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित परिणामात्मक डाटा जुटाने को कहा था। इस फैसले को सामान्य वर्ग के कर्मचारियों व राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। गत वर्ष 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। 

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