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Social Media Platforms: भारत में बंद हो जाएंगे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम? क्या है नया डिजिटल एथिक कोड?

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Social Media Platforms : पिछले तीन महीने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने social media platforms की कंपनियों को नए नियमों का पालन करना शुरू कर देने के लिए एक लिमिटेड समय दिया था। ऐसे में अगर Facebook, Twitter, Instagram ने इन नियमों का पालन नहीं होगा तो इन्हें 26 मई 2021 को बंद करने का आदेश दे दिया जाएगा।

किन नियमों को पालन करने के मिले थे आदेश

केंद्र सरकार ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की तरफ से 25 फरवरी 2021 को social media platforms को 3 महीने का समय दिया था। इस समय में डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए कंप्लायंस अधिकारी और नोडल अधिकारी को नियुक्त करने के लिए भी कहा गया था।

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केंद्र सरकार का कहना था कि जिन्हें भी अधिकारी बनाया जाए उनके काम करने की जगह भारत में ही होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (social media platforms) को आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी करनी होगी। कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक चीजों को हटाना होगा।

Facebook, Twitter, Instagram जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा समय लिमिट खत्म होने की स्थिति में, सरकार उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कर सकती है।

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कितना समय माँगा कंपनियों ने

इन नियमों को लेकर कुछ प्लेटफॉर्म्स ने 6 महीने का समय मांगा था। इनमें से कुछ का कहना यह भी था कि उन्हें अपने हेडक्वार्टर से निर्देश नहीं मिले हैं जो कि अमेरिका में स्थित है। जिसकी वजह से इन नियमों का पालन करने के लिए हमे ज्यादा समय लगेगा तो हमपर कोई कार्यवाही न करी जाए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कहा गया था कि नए नियमों के अनुसार अगर कोई भी शिकायत मिलती है तो उसे 24 घंटों के अंदर अपनाना होगा। साथ ही 15 दिनों के अंदर कार्रवाई भी करनी होगी। वहीं, अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उसका कारण बताना पड़ेगा।

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KOO ने किया नियमों का पालन

अभी तक Koo platform को छोड़कर किसी अन्य प्लेटफॉर्म ने नए नियमों का पालन नहीं किया है। Koo एक messaging platform है। इन्होंने एक बयान में कहा है की Koo की प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज और कम्यूनिटी गाइडलाइन्स पर लागू नियमों की जरूरत को दिखाते हैं। इसके अलावा, Koo ने भारत में रहने वाले अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और ग्रीवियंस ऑफिसर के सपोर्ट के साथ एक डिलिजेंस एंड ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म को लागू किया है।

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नया डिजिटल एथिक कोड क्या होगा

सरकार नए डिजिटल एथिक्स कोड के साथ, एक प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना चाहती है। सेंट्रल आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि स्ट्रीमिंग सेवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लीए और गलत सूचनाओं के सोर्स का खुलासा करने के लिए इस कोड को 24 घंटे के अंदर हटाने के लिए डिजाइन किया गया है।

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