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क्या बंद हो जाएगा WhatsApp? जानिए क्या है गाइडलाइन के नए नियम

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Social Media Platforms WhatsApp: पिछले कुछ महीनों पहले 25 फरवरी 2021 को सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसके तहत सोशल मीडिया को कुछ नए नियमों का पालन करना था। जिसमें WhatsApp, Facebook, Instagram, twitter और अन्य प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश मिला था। जिसके लिए उन्हें 3महीने का समय दिया गया था। social media platforms: WhatsApp  ने इन नियमों का पालन करने से मना नहीं किया और कोर्ट में लागू करने के लिए समय की मांग की है। ।

WhatsApp ने जवाब में क्या कहा?

कोर्ट में व्हाट्सएप कंपनी ने कहा है कि गाइडलाइन के नए IT नियमों के तहत मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर के लिए इस बात का पता लगाना जरूरी है कि किसी मेसज को सबसे पहले किसने डाला और उसका स्रोत क्या है? यह हर यूजर के लिए unconstitutional और उनके मौलिक अधिकार के खिलाफ है। कंपनी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इसके लिए हर चैट की निगरानी रखना जरूरी है। जो WhatsApp पर भेजे गए हर संदेश का फिंगरप्रिंट के बराबर है।

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सरकार ने कंपनियों को क्या निर्देश दिए

सरकार ने कंपनियों से साफ कहा कि उन्हें हिंसा और अफवाह फैलाने वाले पोस्ट को तुरंत हटाना होगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी करनी होगी। उस कार्यवाही के लिए एक शिकायत केंद्र बनाना होगा जिसमें हर शिकायत का रजिस्ट्रेशन 24 घंटे में हो जाना चाहिए। इन शिकायतों को 15 दिन के अंदर कार्यवाही करनी होगी और अगर नहीं करी तो बताना होगा की कियूं नहीं करी।

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क्या कहते हैं नए नियम

* सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हर आपत्तिजनक मेसेज का स्रोत पता लगाना जरूरी होगा।

* हर कंपनी की एजेंसी में अगर कोई शिकायत आती है या कोई आपत्तिजनक कंटेंट है तो उसे 36 घंटों के अंदर हटाना होगा।

* अश्लील पोस्ट या उससे रिलेटेड कोई पिक्चर की शिकायत मिलने पर उसे 24 घंटों के अंदर हटना होगा और अगर उन पिक्चरों से छेड़छाड़ की गई है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी।

* कंपनियों को अनुपाल अधिकारी, नोडल अधिकारी और कम्प्लेन सॉल्वर अधिकारी को नियुक्त करने होगा।

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अगर कंपनियों ने नए नियम नहीं माने तो क्या होगा

सरकार का कहना है कि अगर नए नियम नहीं माने गए तो उन कंपनियों ने यूजर्स को जो सुविधाएं दे रहें हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन कंपनियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। कंपनियों से उनके इंटरमीडिएटरि स्टेटस की सर्विस को भी खत्म कर दिया जाएगा। यह स्टेटस उन्हें किसी तीसरे पक्ष की जानकारी और उन्होंने जो डेटा को होस्ट किया है उसकी responsibility से छूट और safety देता है।

किस बात की होगी जवाबदेही

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को हर महीने एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी। उस रिपोर्ट में उन्हें हर महीने कितनी कम्प्लेन आयी है, उनमें से कितनी पर कार्यवाही हुई, कितनी पोस्ट प्लेटफार्म से हटा दी गयीं हैं इन सब बातों की एक लिस्ट देनी होगी।

कंपनी को उसकी website और app में से किसी एक या दोनों पर भारत से हो रही communication का पता देना होगा। इसके अलावा देश की safety को नुकसान पहुँचाने वाली सामग्री के सोर्स के बारे में भी बताना होगा।

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इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों की निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। देश की सुरक्षा करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमारी तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं रख गया है कि यूजर को परेशानी का सामना करना पड़े। अगर कोई मेसेज किसी अपराध से जुड़ा है तो उसका सोर्स जानना भी जरूरी है।

केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि अक्टूबर 2018 के बाद व्हाट्सएप ने कभी भी इन नियमों को लेकर कोई एतराज नहीं जताया है। सिर्फ इसे लागू करने के लिए समय की मांग की है।

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