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उत्तर प्रदेश: SC/ST आरक्षण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला

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Ground Report News Desk | Lucknow

SC/ST आरक्षण पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एससी-एसटी आरक्षण पर मुहर लगा दी है। 11 बजे शुरू हुई सदन की कार्यवाही में 126वें संविधान संशोधन विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था।

विचार विमर्श के बाद आम सहमति से विधानसभा ने इस पर मुहर लगा दी है। इस विधेयक के पारित होने से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आरक्षण की सीमा 10 वर्ष के लिए बढ़ गई है।

बता दें कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में पिछले 70 वर्षों से दिए गए एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण संविधान संशोधन बिल की समय सीमा 25 जनवरी, 2020 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से चर्चा के बाद इसकी सीमा अगले 10 साल के लिए बढ़ा दी गई है।

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गौरतलब है कि, संसद में अनुसूचित जाति के 84 और अनुसूचित जनजाति समुदाय के 47 सदस्य हैं। जबकि देश भर की विभिन्न विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के 614 सदस्य और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 554 सदस्य हैं।

इससे पहले विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि 31 दिसंबर को प्रश्नकाल नहीं होगा। विभिन्न दलीय नेताओं ने सदन के सुचारु रूप से संचालन में सहयोग प्रदान करने की बात कही।

सत्र में लोकसभा में पारित संविधान का (126 वां संशोधन) विधेयक-2019 के संकल्प पर विचार और पारण किया जाएगा। इस संकल्प पर विचार एवं उसे पारित करने के अलावा विधानसभा नियम 51 और नियम 301 तथा याचिकाओं को भी लिया जाएगा।